काठमाडौं १५ चैत । बर्तमान सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्यगर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठनगर्ने निर्णय गरेको छ । समितिमा कानून, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि समावेशगर्ने सरकारद्वारा हिजो शनिबार सार्वजनिक शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख छ । उक्त समितिले पहिलो चरणमा ०६२–६३ देखि ०८२–८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन उल्लेख छ । दोस्रो चरणमा ०४८ सालदेखि ०६१–६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रुपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेशगरेका प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरु सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयनगर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
