काठमाडौं । बिभिन्न पार्टी सम्बद्ध १४ वटा बिद्यार्थी संगठनहरुले बर्तमान सरकारले बिद्यार्थी संगठन खारेजगर्ने तयारीगरेको बिषयमा आपत्ति जनाएका छन् । नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीसहित १४ बिद्यार्थी संगठनले संयुक्त वक्तव्य जारीगर्दै बिरोध जनाएका हुन् । विज्ञप्तिमा बिद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्तागरी शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरुको समाधानका नाममा बिद्यार्थी संगठनहरु प्रतिबन्ध र निषेधगर्ने प्रकृतिको सरकारको निर्णयले दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक परिणाम दिनसक्दैन भनिएको छ । बक्तब्यमा विश्वबिद्यालयका विद्यमान कैयौँ समस्याहरुको वास्तविक कारणको खोजी र समाधानमा राज्यले विस्तृत अध्ययनपश्चात् आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु तयगर्नुपर्ने तथ्यलाई बेवास्तागर्दै शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण बेथितिहरुको भारी बिद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने सरकारको दृष्टिकोण अपरिपक्व र सतही रहेको उल्लेख छ ।
बक्तब्यमा लामो समयदेखि बिद्यार्थी आन्दोलनलाई समयसान्दर्भिक पमा पुनर्संरचनागर्न आवश्यक रहेको महशुसगरी बहस चलाउँदै आएकोसमेत स्मरण गराइएको छ । विज्ञप्तिमा विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुनपाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो । कसैको पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत हुनुकासाथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरुसँग समेत असंगत हुन्छ । यस्तो प्रयासले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जनागर्ने खतरा रहन्छ भनिएको छ ।
बक्तब्यको अन्त्यमा बिद्यार्थी आन्दोलनको पुनर्संरचनालाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भएतापनि सुधारको नाममा विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने आशययुक्त कुनैपनि निर्णय अपरिपक्व, अराजनीतिक, अप्राकृतिक, असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक रहेको उल्लेख छ। बक्तब्यमा बिद्यार्थी आन्दोलनमा रहेका विकृति–विसंगतहरुलाई सुधारगर्दै रचनात्मक र सृजनशील ढंगबाट निरन्तर अगाडिबढ्न संयुक्त बिद्यार्थी संगठन सरकारसँग रचनात्मक संवाद, सहकार्य र सुधारका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको भनिएको छ ।
