नेकपा मसालद्वारा बर्तमान सरकार फासिवादहुँदै अधिनायकवादी बन्ने सम्भावना रहेको दाबि

काठमाडौं,२१ चैत । नेकपा (मसाल) ले बर्तमान सरकार फासिवाद हुँदै अधिनायकवादी दिशातर्फ जान थालेको धारणा व्यक्त गरेको छ । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जारी गर्नुभएको बक्तब्यमा उपरोक्त कुरा उल्लेख छ । सिंहले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले नवगठित सरकारले अपनाएका नयाँ नीतिबारे छलफल गरेर निकालेका निष्कर्षलाई सार्वजनिकगर्नका लागि वक्तव्य जारी गर्नुभएको हो । उहााको बक्तब्यमा भनिएको छ–
१. बालेन सरकारले स्वतन्त्र बिद्यार्थी यूनियनलाई बन्दगर्ने, पत्रपत्रिकालाई विज्ञापन दिन बन्दगर्ने, ट्रेड यूनियन बन्द गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । यी सामान्य प्रकारका निर्णय होइनन्, यी निर्णयले वर्तमान सरकारले फासीवादी दिशा लिन थालेको कुरा नै देखिन्छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले सरकारका त्यस प्रकारका निर्णयको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछ र तिनीहरुलाई तुरुन्त फिर्ता लिन माग गर्दछ ।
२. ट्रेड यूनियनका अधिकार संसारभरि नै लामो संघर्र्ष गरेर प्राप्त भएका अधिकार हुन् र तिनीहरुलाई नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यसकारण उनीहरुका ती अधिकारलाई अपहरण गर्ने कार्यलाई कुनैपनि अवस्थामा सही र न्यायपूर्ण भन्न सकिन्न ।
३. बिद्यार्थीले अहिले जुन अधिकारलाई उपभोग गरिरहेका छन्, ती पनि उनीहरुको लामो संघर्र्षपछि प्राप्त भएका अधिकार हुन् । उनीहरुका अधिकारलाई खोस्नु अधिनायकवादी तरिका नै हो ।
४. पत्रपत्रिकालाई दिने विज्ञापनलाई बन्द गरेर सरकारले पत्रिपत्रिकाको स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउने काम गरेको छ र त्यसलाई हल्का रुपमा लिनु सही हुने छैन ।
५. अहिले सरकारले शुरुमा नै जुन कदम उठाएको छ, त्यसबाट आउने दिनमा देशमा पूरैनै फासिवादी शासन कायम हुने संकेत दिन्छ । उनीहरुको मुख्य जोड जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनतिरनै छ । उनीहरुले संविधानको संशोधनमा जुन जोड दिइरहेका छन्, त्यसको उद्देश्य पनि जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थागर्नु नै हो । त्यसले देशलाई निश्चित रुपले अधिनायकवादतिर लैजानेछ । अहिलेको सरकारले जनताको स्वतन्त्रतालाई अपहरणगर्नका लागि जुन कदम उठाउँदै लगिरहेको छ, आउने दिनमा तिनीहरु कुन रुपमा देखापर्दै जाने हुन् ? त्यो कुरा पछि नै थाहा हुनेछ तर जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाबाट त्यस प्रकारको अधिनायकवादी प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेछ ।
६. अहिलेको सरकारले संविधानको संशोधनका लागि संविधान संशोधन बहसपत्र सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको छ । यो स्पष्ट छ कि त्यसमा उनीहरुले जनताद्वारा प्रत्यक्षरुपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणालीलाई अगाडि ल्याउने प्रयत्नगर्ने छन् । त्योभन्दा गम्भीर प्रश्न यो होकि त्यसको प्रमुखमा उनीहरुले यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका छन्, जसले पहिले राजा आऊ, देश बचाऊजस्ता स्टाटस राखेर राजावादीकोरुपमा आफ्नो परिचय दिइसकेका छन् । एकातिर ट्रेड यूनियन, बिद्यार्थी, पत्रकार आदिको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएर दलीय प्रणालीको आधारलाई कमजोरपार्ने प्रयत्न अर्कोतिर राजापरस्त विचारका लागि बदनाम भएका व्यक्तिलाई संविधानमा संशोधन बहसपत्रसम्बन्धी कार्यदलको प्रमुख बनाएर कहीँ वर्तमान सरकारले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको लागि प्रयत्न गर्न थालेको त होइन ? त्यो पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
७. अहिले नेपालमा कायम भएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार वा बहुदलीय व्यवस्था नेपाली जनताको करिब एक शताब्दी लामो संघर्र्ष तथा त्याग र बलिदानद्वारा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् । गत कालमा प्रतिगामी शक्तिद्वारा बारम्बार यिनीहरुलाई अपहरण गर्ने वा देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने प्रयत्नहुँदै आएका छन् । वर्तमान सरकारका प्रारम्भिक कदमबाट सरकार पनि त्यही दिशातिर उद्यत त छैन ? त्यो शंकागर्ने ठाउँ छ । जे होस्, नेपाली जनताले लामो संघर्र्षद्वारा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षाको लागि अगाडि आउनु आवश्यक छ र त्यसको लागि हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण नेपाली जनताको ध्यान आकर्षणगर्न चाहन्छ ।