काठमाडौं,२५ चैत । बढी शुल्क लिने निजी बिद्यालयमाथि कारवाही हुने भएको छ । आगामी ०८३ वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको सञ्चालन र मापदण्ड विपरीतको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचारगरी निजी (संस्थागत) बिद्यालयहरुमा लिइँदैआएको कानूनवपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन गत २२ गतेको शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि आग्रह गरेको छ । इन्धन आपूर्तिको असहजताका कारण ०८३ बैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालनगर्न सोही दिनको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । बिद्यालय तहको सञ्चालन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई संविधानः अधिकार रहेको छ ।
नयाँ शैक्षिकसत्र अगावै बिद्यार्थी भर्ना नगर्न सर्वाेच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको हो । सरकारले विद्यमान कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत बिद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका–०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानून प्रक्रिया अघिबढाएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले प्रचलित कानुनअनुसार भर्ना भएपश्चातमात्र स्वीकृत गरिएको शीर्षकमा स्वीकृत भएको शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै बिद्यार्थीबाट अग्रिम शुल्क असुल गरिएकोसाथै स्वीकृत भएको भन्दा बढी शुल्क लिएको, तोकिएको शीर्षकमा भन्दा फरक शीर्षकमा शुल्क लिएको गुनासो आएपछि कारबाहीगर्न पहल गरेको हो ।
यस्तै एउटै बिद्यालयमा एकपटक भर्ना भएपश्चात पनि पटकपटक भर्ना शुल्क लिएको जस्ता गुनासो आएको र सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला भए बमोजिम शैक्षिकसत्र सुरु नहुँदै भर्ना नगर्न, नियमविपरीत शुल्क नलिन, कानून प्रावधानभन्दा बाहिर हुनेगरी अग्रिम शुल्क लिएको भए तत्काल फिर्ता गराउन साथै सो अनुसार भए नभएको अनुगमन गरी नभएको भए सम्बन्धित बिद्यालयलाई आवश्यक कारवाही गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शैक्षिकसत्र प्रारम्भ भएपछि मात्रै बिद्यार्थी भर्ना गराउन तथा शुल्क मापदण्ड विपरीत शुल्क नलिन व्यवस्था मिलाउन र गैह्रकानूनरुपमा त्यसरी शुल्क लिइएको पाइए शुल्क फिर्ता नगर्ने बिद्यालयलाई शिक्ष ऐन, २०२८ लगायतका अन्य कानूनी व्यवस्था बमोजिम कारवाही हुन सक्नेतर्फसमेत सचेत गराइएको बताउनुभएको छ । रासस
