काठमाडौं,२५ चैत । बर्तमान सरकारले नेपालीको थाप्लोमा २८ अर्बभन्दा बढी ऋण थपेको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपियाँ नाघिसकेको अवस्थामा सरकारले पछिल्ला दुई दिनमै थप २८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीे वैदेशिक ऋण स्वीकृत गरेको छ । गत आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँग करिब २८ अर्ब रुपियाँ ऋण लिने सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । हिजो मंगलवार फेरि सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रदानगर्ने आठ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकारगर्ने निर्णय गरेको छ ।
लगातार ऋण थप्ने सरकारी निर्णयले मुलुकलाई विकासको बाटोमा लैजान खोजिएको होकि ऋणको दलदलमा धकेलिँदैछभन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपियाँभन्दा माथि पुगेको छ । सो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै आधा हाराहारी हो । प्रत्येक नेपालीको टाउकामा औसत करिब एकलाख रुपियाँ ऋणको भार पुगेको छ । ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दैजाँदा राज्यको बजेटमा विकासभन्दा ऋणको ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्दैगएको जानकारहरुको भनाई छ । चालू आर्थिक वर्षमामात्र सरकारले वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको ब्याज र सावाँ तिर्न खर्बौं रुपियाँ छुट्याएको छ । अबको केही वर्षभित्र विकास बजेटभन्दा ऋणको किस्ता तिर्ने रकम ठूलो हुने खतरा अर्थविद्हरुले औंल्याएका छन् ।
