काठमाडौं, २६ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानूनी रुपमा संकलन गरिएको शुल्क बिद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारीगरी केही संस्थागत बिद्यालयहरुले प्रचलित कानून तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुनेगरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै बिद्यार्थी भर्नागर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुली गर्नेगरेको गुनासो आएकाले उक्त रकम फिर्तागर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले भनेको छ–कारबाही प्रक्रियाका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको गत २२ गतेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित सबैलाई र मूलतः सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरिसकिएको छ, तथापि केही संस्थागत बिद्यालयबाट अझै पनि कानूनविपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन (संशोधनसहित)–०२८ को दफा १६ घ (६) बमोजिम गैरकानूनी रुपमा संकलन गरिएको शुल्क बिद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देश गरिन्छ । मन्त्रालयले कुनै पनि बिद्यालयले यो निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा सोही ऐनको दफा १६ घ (७) को प्रावधान तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुबाट आवश्यक समन्वयका लागि पनि अनुरोध गरेको छ ।
साथै, मन्त्रालयले बिद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी सिकायत एवम् गुनासोको रिपोर्टिङ तथा सहजीकरण प्रयोजनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएकाले सोही कक्षमा फोन गरी थप सहायता प्राप्त गर्न सकिने र सम्पर्क व्यक्ति निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौर (फोन ९८५१२१४६३८ ) लाई सम्पर्कगर्न सूचित गरेको छ । रासस
