काठमाडौं, २६ चैत । संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठकमा सदस्यहरुका बीचमा बिवाद भएको थाहाभएको छ । त्यसैगरी जनसंविधान माग्ने दलहरुलाई बैठकमा नबोलाइएकोमा पनि प्रश्न उठेको छ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयारगर्ने कार्यदलको पहिलो बैठक हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको थियो । कार्यदलका संयोजक असिम साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयारगर्न कार्यदल गठन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा उठेका विषयहरु र राजनीतिक दलहरुको लिखित धारणा संकलनगरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचानगर्ने र कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयारगरी प्रस्तुतगर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव एवं कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीलाई दिइएको छ । कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई बृहत् रुपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको संयोजक साहले जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने बताउनुभएको थियो ।
संयोजक साहले नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गरेको उल्लेखगर्दै सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा नीहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधनगर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनु भएको थियो । साहले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणगर्न बहसपत्र तयारगर्ने निर्णय भएको स्मरणसमेत गराउनुभयो । सोही निर्णयअनुसार चैत १६ गते उहाँको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । संयोजक साहका अनुसार संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरी अघिबढ्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीकातर्फबाट सबै राजनीतिक दल तथा नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै सरकार सबै पक्षसँग संवाद गरेर सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो । बैठकमा सहभागी सबैपक्षले खुला रुपमा बहसगर्दै जिम्मेवारीलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने विश्वास आफूले लिएको साहले बताउनुभएको थियो । सो बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) बाट डा भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट पूर्वकानूनमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट डा सुरेन्द्रकुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट डा आभास लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानून आयोगका सचिव इन्दिरा दाहालको पनि उपस्थिति थियो । रास्वपाका आचार्यले संविधानका दोहोरिएका बाझिएका विषय हटाउनुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले संविधानलाई लचक बनाएर सुधार गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रणालीजस्ता एजेन्डामा छलफलगर्न तयारगर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । एमाललेका डा अधिकारीले पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएकाले हतार नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन आवश्यकता र विज्ञ एवं सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपाका नेता गुरुङले सहमति भएका वा नभएका दुवै विषय बहसमा ल्याउनुपर्ने र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र संशोधन अघिबढाउन सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले विज्ञ, न्यायाधीश, कानूनविद् समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । श्रम संस्कृति पार्टीका राईले संशोधनलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय प्राथमिकता दिनुभयोे । राप्रपाका शाहीले हिन्दू राज्य, राजतन्त्र, प्रदेश संरचनाजस्ता विषय छलफलमा ल्याउनुपर्ने र राष्ट्रियताका विषयमा गम्भीर बहस आवश्यकता औँल्याउनुभयो । जसपा नेपालका डा झाले हतार नगरी गम्भीररुपमा अघिबढ्नुपर्ने राय राख्दै विज्ञ, नागरिक समाज, विभिन्न समूहसँग छलफल आवश्यकता औँल्याउनुभयो । लोसपाका डा लाभले संशोधनले मौलिक हक कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने र मधेस आन्दोलनका मुद्दा समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसका लागि निष्पक्ष विज्ञ टोली बनाएर समस्या पहिचान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका पौडेलले दीर्घकालीन प्रभाव हेरेर संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल लगायतका दलहरुले यसअघिदेखि नै जन संविधानको मागगर्दै आएका थिए । तर उनीहरुलाई बैठकमै बोलाइएन ।
