काठमाडौं,१ बैशाख । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारलाई आफ्नो बिज्ञापन सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । महासंघको हिजो सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले सो आग्रह गरेको हो । गत चैत २८ र २९ गते मकवानपुरको हेटौँडामा बसेको महासंघको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्णबैठकले बिभिन्न निर्णय गरेको छ । जसमा संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारको रक्षा, प्रवद्र्धन र पालनागर्न महासंघ प्रतिबद्ध छ । श्रमजीवी पत्रकारको हितलाई आफ्नो मूल लक्ष्य मानेर क्रियाशील महासंघ लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जवाफदेही शासन प्रणाली र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध छ भनिएको छ । त्यसैगरी जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिका बीच गत फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्नभई नयाँ जनमत प्राप्त प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारलाई महासंघ बधाईं ज्ञापन गर्दछ । सञ्चार क्षेत्रको नियमन, सञ्चालन एवम् दिगो व्यवस्थापनका लागि कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था सुधारमा सहजीकरण र सहकार्यगर्न महासंघ तत्पर छ ।
साथै, संविधान संशोधन, सञ्चारसम्बन्धी नीति र कानूनहरु निर्माणगर्दा संविधानका व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित रहेर मिडियामैत्री बन्न खबरदारी गर्दछ भनिएको छ । त्यसैगरी विज्ञापनमा देखिएको बेथिति अन्त्यगर्दै सुशासन कायमगर्नेभन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णय र गत चैत १८ गते सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन प्रकासन, प्रसारण गर्नेभनी गरिएको परिपत्रबारे बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको भनेको छ । महासंघले विज्ञापनमा अप्रत्यक्षरुपमा हुँदैआएको बेथिति नियन्त्रणगर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक छ । तर, यही नाममा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्नेजस्तो संविधान, कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, खुलाबजार अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीतको कार्य आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ । यो नीति प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणगर्ने सरकारी प्रयास भएको महासंघको ठहर छ ।
यसले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब र सेल्फ सेन्सरसीप सिर्जना गराएको छ । यो नीतिले हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका ४०० भन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाहरुको आर्थिक आधार कमजोर बनाउँदै ती संस्थाहरुको अस्तित्वमात्रै होइन, हजारौं पत्रकार, सञ्चारकमीर्, मजदुर र कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पारेको छ । दुर्गम गाउँगाउँसम्म पहुँचमा रहेका हजारौँ सञ्चारमाध्यम बन्दहुँदा स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाह कमजोरभई नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने देखिन्छ भनेको छ ।
महासंघले उक्त परिपत्र तत्काल खारेजगरी सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको बेथितिको अन्त्य गर्नेगरी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचितरुपमा वितरणगर्न, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धनगर्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थाका लागि समानुपालिका विज्ञापन प्रणाली लागूगर्न महासंघ सरकारसँग माग गर्दछ भनेको छ । उक्त निर्णयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवस्तरको निर्णयबाट भएको उक्त निर्देशन संघीयताको आधारभूत मर्मविपरीत छ । संविधान विपरीतको त्यस्तो निर्देशन अस्वीकारगर्न र विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समावेशी र समानुपातिक बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महासंघ आह्वान गर्दछ भनिएको छ ।
