काठमाडौं,२ वैशाख । अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, क्रान्तिकारी किसान महासंघका अध्यक्ष सीताराम तामाङ र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष रामदुलार महतोले एक संयुक्त बक्तब्य जारीगरी आफूहरुका माग पूरागर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । उहाँहरुले बक्तब्यमा भन्नुभएको छ–वर्तमान सरकारले प्रस्तुतगरेको १०० बुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत जुन किसानका समस्या समाधानगर्ने भनेको छ, त्यसप्रति हामी देशका तीन जिम्मेवार किसान संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । किसानका समस्या र यसको समाधानका लागि छवटाकिसान संगठनको संयुक्त संघर्ष समितिमार्फत ६५ बुँदे मागपत्र यसभन्दा पहिलेका सरकारलाई पनि बुझाउँदै आएका थियौँ । ती सरकारले त्यसप्रति बेवास्ता गरिरहे अर्थात् सरकारसँग किसानका एजेन्डा प्राथमिकतामा परेनन् । अहिलेको सरकारले किसानका समस्या समाधानगर्ने एजेन्डा प्राथमिकरुपमा राख्छ वा राख्दैन ? त्यो सरकारको नीति र कार्यक्रममार्फत बजेटबाट नै थाहाहुनेछ तर १०० बुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत किसानका समस्यामध्ये किसानको उत्पादनको भुक्तानी २५ दिनभित्र तिर्नलगाउने भनिएको छ । कुनैपनि उत्पादनको भुक्तानी अहिलेको बजार प्रणालीअनुसार नगदमानै हुन्छ । २५ दिनको उधारो किसानले बेच्नुपर्ने व्यवस्था पहिलेका सरकारले गरेको उधारो दिने नीतिमा कुनै फेरबदल आएन । यसले के देखाउँछभने यो सरकारले पनि कृषि उत्पादनलाई उधारोमै बेच्ने नीति ल्याउने भयो ।
यस प्रकारको नीतिको विरोध पहिले पनि गरेका थियौँ, अहिले पनि गर्दछौँ । बजारीकरणसम्बन्धी व्यवस्थापनमा उत्पादन लागतको आधारमा मूल्य निर्धारणगरी वितरणको व्यवस्था स्वयं सरकारलेनै गर्नुपर्ने, यसबाट बिचौलिया आतंक न्यून हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले पहिलेदेखिनै दर्साउँदै आएका छौँ । रासायनिक मलको संकट अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । यसबारेमा सरकारले कुनै कदम चालेको देखिँदैन । मलको अभावको साथसाथै वितरण प्रणाली जुन सहकारी संस्थामार्फत गर्दैआएको छ । त्यसमा बिचौलियाको बिगबिगीले किसानसम्म पुग्दा उनीहरुले कालोबजारीको मूल्य तिरिरहनु परेको छ । सस्तो लोकप्रियताको नारा पहिलेका सरकारले पनि लगाएका थिए, अहिलेको सरकार त लोकप्रियताको आधारमानै बनेको छ । वास्तविक किसानको हितमा यो सरकारले काम गर्दैन भन्ने सङ्केत उधारोमै किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्नुपर्ने नीतिले पनि दिएको छ । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी–किसानको पहिचान गरी उनीहरुलाई खेतीपातीगर्ने जग्गा दिलाउने र अव्यवस्थित किसानको जग्गा दर्ता गर्ने विषयमा सरकारको कुनै नीतिगत योजना १०० बुँदे कार्यक्रममा रहेको छैन । पहिलेका सरकार र कतिपय पालिकाले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नगरी डोजर लगाएर बस्ती उठाउने काम गरे । यो सरकारले पनि निरन्तर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाइरहेको छ । डोजरले सुकुम्बासी बस्ती उजाड्नेभन्दा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानगरी उनीहरुको वैकल्पिक व्यवस्थाको नीति अवलम्वन गर्न माग गर्दछौँ भनिएको छ । बक्तब्यमा काठमाडौंको कालिमाटी तरकारी बजार माफियाको कब्जामा रहँदैआएको छ । यो बजारमा सम्पूर्ण किसानको उपयोगी बजार बनिरहेको छैन । सरकारी, कर्मचारी र बिचौलियाको एकतर्फी नियन्त्रणमा रहेको छ । यसको तुरुन्त समाधान गरिनुपर्दछ । कृषिक्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेशलाई हामीले लामो समयदेखि विरोधगर्दै आएका छौँ । विगतका सरकारले क्रमशः बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कृषिक्षेत्रमा घुसाउँदै लगेको छ । तराई क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनी, जडीबुटी क्षेत्रमा डाबर कम्पनी, बिउबिजन क्षेत्रमा विश्वका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु कार्यरत छन् । देशको कृषिक्षेत्रको उन्नति राष्ट्रिय र स्वतन्त्र अर्थनीतिको आधारमा मात्रै सम्भब हुन सक्छ । यस्तो नीतिले मात्र देशमा नै रोजगार उत्पन्न हुन्छ । युवा किसानहरु विदेश भौतारिनुपर्दैन र राज्यको आयश्रोत पनि बढ्दैजान्छ ।
यो नीति यो सरकारले अपनाउँछ कि अपनाउँदैन तर यस प्रकारको अर्थनीतिविना कृषिक्षेत्रमा सुधार आउन कदापि सक्दैन । नेपाल विश्व गुणस्तरीय चिया उत्पादनका लागि उत्तम स्थल मानिन्छ तर विगतका सरकारले नेपालको इलाम र झापाको चियाबगान जुन त्रिवेणी समूह (जसलाई संघाई समूह पनि भनिन्छ) लाई जिम्मा लगाएका छन् । त्यस समूहले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सम्झौताअनुरुपको रकम वर्षौंदेखि नबुझाएको र सत्ताधारी दलसँगको मिलोमतोमा उनीहरुलाई नगद भेटिघाती गरेर अहिलेसम्म उम्किँदै आएकाले राज्य घाटामा गएको व्यापक गुनासो छ । यसबारेमा सत्य तथ्य सार्वजनिकगरी राज्यलाई घाटा लगाउने तारतम्य (सेटिङ) मिलाइएको छभने त्यसमाथि कारवाही गरभन्ने पनि हामी जोडदार माग गर्दछौँ । आयातित र नेपालमै उत्पादित तरकारी विषादीयुक्त भएकाले जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पारिरहेको गुनासो आइरहेकाले यसको निराकरणगर्न कडा क्वारेन्टाइन परीक्षणको व्यवस्थागरी प्रमाणित तरकारीमात्र बेचबिखनगर्ने प्रबन्ध गर भन्नेसमेत हामी जोडदाररुपमा माग गर्दछौँ भनिएको छ । सो बक्तब्यको अन्त्यमा आज विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र इजरायली विस्तारवादले प्यालेष्टाइन र इरानमाथि युद्ध थोपरेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले भेनेजुयलामाथि आक्रमण गरेर त्यहाँका राष्ट्रपति मदुरो र उनकी पत्नीलाई अमेरिकामा बन्दी बनाएको छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले क्युबामाथि पनि सम्पूर्ण कैयौँ दशकदेखि नाकाबन्दी लगाएको छ । चीनलाई भविष्यमा आक्रमणगर्न नेपालमा एमसिसी र एसपिपी खडागरी तिब्बती शरणार्थीमार्फत नेपालको भूमिबाटै युद्ध शुरुगर्ने योजनाअन्तर्गत हाम्रो देशलाई रणभूमि बनाउन आफ्नोअनुकूल सरकार बनाउन सफल भएको वर्तमान राजनीतिक घटनाले प्रष्टपारेका छन् । यसप्रकारको साम्राज्यवादी युद्धले सबैभन्दा पहिले किसानमाथि नै असर पर्दछ र अहिलेनै किसानमाथि बज्रपात पर्नथालेको प्रष्ट छ । अतः नेपाली कृषि र किसानमाथि थोपिरिएका समस्या समाधानगर्न र सबै प्रकारका विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध खासगरी यतिबेला अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध एकढिक्का भएर खडा हुन र आफ्नो देश, किसान र कृषिक्षेत्रलाई जोगाउनसमेत हामी सबै राष्ट्रप्रेमी जनसमुदाय तथा नेपाली कृषि र किसानको हितमा कृयाशील सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी सशक्त अपिल गरिएको छ ।
