काठमाडौं, ३ वैशाख । ०६२-६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्तहरुको सम्पति छानविन हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको हिजोको बैठकले उपरोक्त निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक पद धारणगरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा छानबिनगर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ तथा छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगका सदस्यहरुमा पूर्वन्यायाधीशहरु चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल हुनुहुन्छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठनगर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ बुदाँमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने तथा दण्डहीनताको अन्त्यगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्र्तगत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठनगर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझगर्न गठित आयोगले पेशगरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिसगर्न समिति गठन गरेको छ ।
बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभएको हो । समितिका सदस्यहरुमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई रहनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्तहुने एक मिलियन स्वीस फ्रान्क अनुदान सहायता प्राप्तगर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताउनुभएको छ । बैठकले नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गत फागुन ५ मा हस्ताक्षरगरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेशगर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूला करदाता कार्यालय तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्नेगरी अन्तःशुल्क अधिकृतकारुपमा तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
