काठमाडौं,९ वैशाख । नेपाल पत्रकार महासंघ सरकारी बिज्ञापन नीतिका बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ । महासंघले विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारको विवादास्पद नीतिविरुद्ध देशव्यापी दबाबमूलक आन्दोलनको घोषणा पनि गरेको छ । तीनै तहका सरकारका विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमितगर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णयलाई महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता, खुला बजार प्रतिस्पर्धा र संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत ठहरगर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । महासंघकाअनुसार उक्त निर्णयविरुद्ध गत चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ।
महासंघले जारीगरेको विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई योजनाबद्ध रुपमा कमजोर बनाउने, सूचना प्रवाहमा असन्तुलन ल्याउने र लोकतान्त्रिक मूल्य,मान्यतामाथि प्रत्यक्ष आघात पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । महासंघले घोषणा गरेको कार्यक्रमअनुसार आज वैशाख ९ गते सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीसँग छलफलगर्दै विज्ञापनसम्बन्धी सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउने कार्यक्रम छ । भोली वैशाख १० गते बिहान देशभरका जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष विरोध जनाइने छ । भोली दिउँसो केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको औपचारिक अवधारणा सार्वजनिक गरिने छ। त्यसैगरी आगामी ११ गते देशभरका सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यबद्धता जनाउँदै एकैदिन सरकारको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउन आह्वान गरिएको छ ।
सोही दिन बिहानदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विरोधका सामग्री व्यापकरुपमा सार्वजनिक गरिने महासंघले जनाएको छ । वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालासँग छलफल गरिने र वैशाख १५ गते स्थानीय तहसम्म अभियान विस्तारगर्दै केन्द्र सरकारको निर्णय अवज्ञागर्न आह्वानगर्ने कार्यक्रम तयगरिएको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिनुभएको छ । विज्ञप्तिमा सरकारी निर्णयले सञ्चार क्षेत्रलाई विभाजितगर्ने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पार्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने जोखिम बढाएको उल्लेख छ ।
