काठमाडौं,९ वैशाख । बिभिन्न पार्टी निकट बिद्यार्थी संगठनका नेताहरुले सरकारले लगाउन खोजेको बिद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध संविधानविपरीत भएकाले तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ । काठमाडौंमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेताहरुले सरकार दिनप्रतिदिन असंवैधानिक बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाउनुभएको थियो । त्यसक्रममा अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले बिद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल भावनाविपरीत भएको बताए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनागर्न बिद्यार्थी संगठनहरुले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई नजरअन्दाजगर्दै प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भएको उनको आरोप छ । उनले बिद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो । शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगति तथा अन्यायविरुद्ध बिद्यार्थी संगठनहरु सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेर संघर्षगर्दै आएको उल्लेखगर्दै उनले केही छिटपुट घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण संगठनलाई बद्नामगर्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो ।
वैदेशिक प्रभाव र एनजिओ तथा आइएनजिओको प्रभावमा परेर सरकारले जनताको मौलिक हक र अधिकारमाथि प्रहारगर्न थालेको उहाँको आरोप थियो । त्यसैगरी, अनेरास्ववियु सचिव समिमबाबु खानले बिद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै ००४ सालको जयन्तु संस्कृतम् आन्दोलनदेखि नै बिद्यार्थीहरु राष्ट्र र नागरिक अधिकारका पक्षमा निरन्तर संघर्षरत रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षितगर्दै उनले बिद्यार्थी संगठन कुनै अनुदान वा पुरस्कारबाट प्राप्त नभई लामो संघर्षको उपलब्धि भएको बताउनु भएको थियो । बिद्यार्थी संगठन र आन्दोलनमाथि बन्देज लगाउने प्रयास राणाकालीन सोचको पुनरावृत्ति भएको उहाँको भनाइ थियो । बिद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अपरिपक्व निर्णय तत्काल फिर्ता लिन उहाँले माग गर्नुभएको थियो । बिद्यार्थीको स्वतन्त्रता र आवाजमाथि बन्देज लगाउने निर्णय अलोकतान्त्रिक, अपरिपक्व, असंवैधानिक र अराजनीतिक भएको खानले बताउनु भएको थियो ।
उहाँले यो निर्णयलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । विचारका आधारमा संगठित हुने अधिकार हामीलाई कुनै व्यक्तिले दिएको होइन, यो अधिकार हाम्रो संविधानले दिएको हो भन्नुभएको थियो । अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले बिद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध केवल बिद्यार्थी संगठनमा मात्र सीमित नरहेको दाबी गर्नुभएको थियो । त्यस्तो निर्णयले मजदुर, किसान तथा उत्पीडित वर्गको आवाज दबाउने उद्देश्य बोकेको उहाँको दाबी थियो । वर्तमान सरकार आलोचना सहन नसक्ने मानसिकताबाट प्रेरित रहेकाले बिद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अग्रसर भएको उहाँले बताउनुभएको थियो ।
