काठमाडौं,१६ वैशाख । सरकारले जारीगरेका अध्यादेशका कारण सरकार र संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरु आमने सामनेको अवस्थामा पुगेका छन्भने राष्ट्रपतिमाथि दबावको सिर्जना भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका चारवटा दलहरुले सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य भएलगत्तै राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित अध्यादेश ल्याउन लागेकोभन्दै त्यसलाई स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सामूहिक आग्रह गरेका छन् । सरकारले संसदलाई छलेर चोर बाटोबाट कानून निर्माणगर्न खोजेको र यसले विधिको शासनमाथि प्रहारगरेको निष्कर्ष निकाल्दै विपक्षी दलका नेताहरुको आजको बैठकले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरुको आजको बैठकले गरेका निर्णयहरुमा सरकारले गत १४ गते संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन–०६६ र सहकारी ऐन–०७४ लाई संशोधनगर्ने दुईवटा अध्यादेशहरु तथा गत १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि आध्यादेश, केही नेपाल कानून संशोधनगर्न बनेको अध्यादेश र विश्वबिद्यालय सम्बन्धि अध्यादेश जारीगर्ने निर्णयगरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । संसदको अधिवेशन आव्हान गरेलगत्तै फेरी तत्कालै स्थगनगरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्दछौं । उपरोक्त अध्यादेशहरु अविलम्ब फिर्तागर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
राष्ट्रपति समक्ष सिफारिसभई गएका अध्यादेशहरु संसद छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्विकृत नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । स्थगन गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आव्हानगर्न जोडदार माग गर्दछौं भनिएको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे, एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाबी प्रतिनिधि सरस्वती लामाको उपस्थिति रहेको थियो ।
