काठमाडौं, २१ वैशाख । अब राजनीतिगर्ने कर्मचारीको जागिर जाने भएको छ । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराई सुशासन कायमगर्ने भन्दै बर्तमान सरकारले निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड यूनियन खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधनगर्ने अध्यादेश–०८३ जारी गरेसँगै वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको कर्मचारी ट्रेड यूनियनको कानूनी व्यवस्था औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलकाअनुसार अध्यादेश जारी भएसँगै अब निजामती सेवामा दलीय वा आधिकारिक कुनै पनि प्रकारका ट्रेड यूनियनहरु अस्तित्वमा नरहने भएका हुन्। निजामती सेवा ऐन–०४९ को दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीहरुलाई संगठित हुने अधिकार प्रदानगर्दै ट्रेड यूनियनको व्यवस्था गरेको थियो।
सोही प्रावधानअनुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरुले ट्रेड यूनियनमा आबद्धभई आफ्ना हकहितका कुरा उठाउँदै आएका थिए । कर्मचारीहरु दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुँदा सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र व्यावसायिकता हराउँदै गएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका थिए । मन्त्री रावलका अनुसार निजामती सेवाको आधारभूत चरित्र, निष्पक्षता, तटस्थता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि ट्रेड यूनियन खारेजी अपरिहार्य देखिएको हो। ट्रेड यूनियनको अभ्यासले अपेक्षित नतिजा दिननसकेको र सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धीकरणका लागि यो कदम ऐतिहासिक हुने बताइएको छ । सरकारले ट्रेड यूनियन खारेज गरेपनि कर्मचारीहरुको सेवा शर्त र सुरक्षाका विषयमा भने कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्री रावलले कर्मचारीहरुको हकहित र सुरक्षा कानूनले नै सुरक्षित गरेको र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहनेभन्दै कोही पनि विचलित हुन नपर्ने बताउनुभएको छ ।
अब बन्ने निजामती सेवा ऐनमा पनि ट्रेड यूनियनको व्यवस्था रहने छैनभने कर्मचारीका गुनासो सुन्नका लागि वैकल्पिक संयन्त्रको व्यवस्था गरिने सो मन्त्रालयले जनाएको छ । यदि कोही कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा आबद्ध भएको प्रमाणित भएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिनेगरी सेवाबाट बर्खास्तगर्ने कडा प्रस्ताव गरिएको छ । दलीय कर्मचारी संगठनहरुलेभने सरकारको सो कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र यूनियनसहितका छवटा दलगत संगठनहरुले संयुक्त वक्तव्य जारीगर्दै पेशागत हकहितका लागि संगठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । बहुदलीय ब्यवस्था भएका बिश्वका बिभिन्न मुलुकमा ट्रेड यूनियनलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
