काठमाडौं, २१ वैशाख । नेपाली भूमि लिपुलेकहुँदै आयोजनागर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो अडान र सरोकार भारत तथा चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ । सो विषयका सम्बन्धमा पुनःस्पष्टपार्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रहगर्दै आएको जनाएको हो । साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाईसमेत आधिकारिक रुपमा जानकारी गराई सकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरुप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा तथा प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटगर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो बिषयमा भारतले हिजै साँझ एक बक्तब्य प्रकाशित गरेर नेपाली दाबिको प्रतिवाद गरेको छभने चीन मौन रहेको छ । उक्त बिवाद घनिभूत छलफल बिना नटुंगिने जानकारहरुले बताएका छन् । तर नेपालका सरकारहरुले निरन्तर झारा टार्ने कामगर्दै आएका छन् ।
