काठमाडौं, २१ वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–०८३ पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषदमा फिर्ता पठाउनुभएपछि त्यसबारे राजनीतिक बृत्तमा बिभिन्न टिकाटिप्पणी थालिएका छन् । धेरैले उहाँले संविधानको रक्षा गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ०७२ को संविधानबमोजिम यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन–०६६ लाई संशोधनगर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि–०८२ साल असार २५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पेशभएकोमा सन्देशसहित उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषदमा फिर्ता पठाइएको जनाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को ०८२ साल मंसिर दुईगतेको निर्णयअनुसार प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–०८२ जारी नभएको स्मरण गराएको छ ।
गत १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिसभई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–०८३ को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचारगर्न मन्त्रिपरिषदमा पठाउनुभएको उक्त कार्यालयले जारीगरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्ने अध्यादेश–०८३ जारीगर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उहाँले उक्त अध्यादेश जारीगर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
