काठमाडौं,२२ वैशाख । ट्रेड यूनियन खारेजगर्ने सरकारी निर्णय बिरुद्ध रिट दायर हुनेभएको छ । बिभिन्न छवटा कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशितगर्दै उपरोक्त जानकारी दिएका हुन् । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरुले सरकारले स्वच्छाचारी कदम चालेकोभन्दै खेद पनि प्रकट गर्नुभएको छ ।
०७२ को संविधानको धारा १७, धारा ३४, प्रचलित ट्रेड यूनियन तथा श्रम ऐन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २०, श्रम सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नम्बर ७, महासन्धि नम्बर ९, महासन्धि नम्बर १४४, महासन्धि नम्बर १५१ र महासन्धि नम्बर १५४ बमोजिम श्रमिक राष्ट्र सेवकलाई प्राप्त संगठित हुने अधिकारको पक्ष राष्ट्र नेपाल भई, अनुमोदित अधिकारको रक्षागर्दै आम कर्मचारीको बृत्तिविकासको सुनिश्चितता हुनेगरी संघीय निजामति सेवा ऐन तत्काल जारीगर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन्। वर्तमान सरकारले हरण गरेको ट्रेड यूनियन अधिकार पुनस्र्थापितगर्न मागगर्दै कर्मचारी संगठनहरुले आवश्यक कानुनी लडाइँमा जाने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत १४ गते ल्याएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्ने अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत २० गते जारी गरेपछि दशकौदेखि रहेको कर्मचारी ट्रेड यूनियन खारेज भएको भनिएको थियो । सरकारको ट्रेड यूनियन खारेजगर्ने निर्णयलाई बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था बिरोधी गतिबिधि ठानिएको छ । सो कार्यको अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि बिरोध भैरहेको छ ।
