काठमाडौं,२२ वैशाख । नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि रहेको अडानलाई पुन दोहो¥याएको छ । सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालको रहेकामा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सीमा समस्याको समाधान वार्ताबाटगर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबिसमेत गर्नुभएको छ । भारतले नेपालको दाबीलाई ऐतिहासिक र तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित नभएकोभन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरे लगत्तै नेपाल सरकारको दोश्रो प्रतिक्रिया आएको हो । नेपाली भूमि लिपुलेकहुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्राको तयारी गरिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको विरोध जनाउँदै गत आइतबार दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
जसमा महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार अडिग रहेको उल्लेख थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखिनै महाकाली नदी पूर्वको उक्त भूभाग नेपालको रहेको सरकारको दाबि छ । नेपाली भूमिहुँदै गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री पौडेलद्वारा गत आइतबार जारी प्रेस नोटमा उल्लेखका गरिएको थियो । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा मन्त्री पोखरेलले पनि दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
परराष्ट्रमार्फत नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको केही घण्टामै गत आइतबार साँझ भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रतिक्रिया जनाएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर रहेको बताउँदै लिपुलेक पास सन् १८५४ देखिनै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रमुख मार्ग रहेको बताउनुभएको थियो ।
