काठमाडौं,२२ वैशाख । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर बर्तमान सरकार र राष्ट्रपतिबीच टकरावको संकेत देखिएको छभने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत सरकारको आलोचना गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन र कानूनी परामर्शपछि फिर्ता पठाएको अध्यादेशलाई सरकारले पुनः जस्ताको त्यस्तै स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय गरेपछि टकरावको अवस्था सिर्जना भएको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको बिषय भएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले गत आइतबार उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउनुभएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै हिजो सोमवार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले सोही अध्यादेश पुनः जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त अध्यादेश संविधानको मर्म र बहुमतीय निर्णय प्रक्रियाविपरीत रहेको निष्कर्षसहित फिर्ता गरिएको बताइन्छ । संवैधानिक परिषदमा बहुमतको आधारमा निर्णय हुनुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत सीमित सदस्यलेमात्रै निर्णयगर्न सक्ने प्रावधान ल्याउन खोजिएको भन्दै राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छभने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । विद्यमान कानूनअनुसार परिषद्को बैठकका लागि अध्यक्षसहित कम्तीमा चारजना सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको प्रावधान संसद्बाट पारित हुँदा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको उदाहरण रहेको छ । राजनीतिक वृत्तमा यस घटनालाई राष्ट्रपति र सरकारबीचको संवैधानिक द्वन्दका रुपमा हेरिएको छ । कतिपय कानूनविद्हरुले राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक भूमिकाबाट पछि हट्न नहुने बताउनुभएको छ ।
