काठमाडौं,२७ वैशाख । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधान संशोधनगर्दा अनिवार्यरुपमा संघीय शासन हटाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । काठमाडौंको बागबजारस्थित होटल हार्दिकमा आयोजित ‘संविधान संशोधनको सन्दर्भमा गणतन्त्र र राष्ट्रियता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उपरोक्त कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले संविधान संशोधन अत्यन्त संवेदनशील, जटिल र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रक्रियाभन्दै त्यसलाई हतार र सीमित स्वार्थका आधारमा अघिबढाउन नहुने पनि बताउनु भएको थियो । उहाँले संविधान कुनैपनि देशको आधारभूत कानूनी दस्तावेज भएकाले यसलाई समय, परिस्थिति, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, सामाजिक चेतना र विकासको गतिसँगै परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको थियो । उहाँल् संविधानलाई पूर्ण रुपमा कठोर बनाउनु गलत हुन्छ, तर त्यसैगरी अनियन्त्रितरुपमा बारम्बार परिवर्तनगर्नु पनि अस्थिरता निम्त्याउने हुन्छ ।
त्यसैले संविधान संशोधनका लागि स्पष्ट प्रक्रिया, वैज्ञानिक अध्ययन र व्यापक राष्ट्रिय सहमति आवश्यकपर्ने बताउनुभएको थियो । अध्यक्ष केसीले संविधान संशोधन प्रक्रियामा जनसहभागिता अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोडदिँदै विज्ञ समूह गठन, राजनीतिक दलहरुबीच गहिरो छलफल, र जनस्तरमा व्यापक बहसपछि मात्र संशोधन विधेयक तयार पारेर संसदमा लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले यस्तो प्रक्रिया अपनाइएमा संविधान संशोधन अझै परिपक्क, सन्तुलित र लोकतान्त्रिक बन्नसक्छ भन्नुभएको थियो । केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीको अध्यक्षता तथा महासचिव मनोज भट्टको सञ्चालनमा अगाडि बढेको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीलाई उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
अवधारणापत्रमाथि मन्तव्य राख्दै एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले संविधान संशोधन बहसपत्रको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउँदै स्वयं सरकारले यसबारे आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी अन्तरक्रियामा मन्तव्य राख्दै नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्नुभन्दा अघि सरकारले संविधान मान्ने घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
त्यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लीलामणि पोखरेलले अहिले संविधान संशोधनगर्ने उपयुक्त समय नभएको दाबीगर्दै संशोधनको पेन्डोरा बक्स खोल्ननहुने बताउनुभएको थियो । त्यसैगरी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता हेमन्तप्रकाश ओलीले संविधान संशोधनभन्दा पनि आमूल परिवर्तनतर्फ ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले वर्तमान सरकारको संविधान संशोधन बहसपत्र हचुवा प्रकारले आएको बताउनुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता एकनारायण भण्डारीले राजनीतिक दलहरु अझैपनि मूर्छित अवस्थामा रहेको बताउनुभएको थियो । अधिवक्ता पदम रोकाले लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्तिहरुएकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभएको थियो ।
