काठमाडौं, २८ वैशाख । ०७२ को संविधान संशोधनका लागि संघीयता मुख्य समस्या रहेको बताइएको छ । ‘फेडरालिजम एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टर’ले हिजो काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनमा संघीयता र प्रदेश संरचनाको सवाल’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सरकारले बनाएको संविधान संशोधन कार्यदलसँग राजनीतिक दलका नेता तथा विज्ञहरुबीच अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा संविधान संशोधन कार्यदलका सदस्य मोहनलाल आचार्यले सबै विषयमा तल्लो तहसम्म खुलारुपमा छलफल गरेर संशोधनको मस्यौदा तयार पारिने बताउनुभएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यको संख्या र मन्त्रालयको संख्या घटाउन तथा निर्वाचन प्रणालीबारे सोच्न एवं सच्याउन सकिने उहाँको भनाइ थियो । केही संवैधानिक आयोगलाई जोडेर छाता आयोग बनाउन सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट कार्यदल सदस्य देवप्रसाद गुरुङले समय अनुसार सुधारगर्नु राम्रोकुरा भएको उल्लेखगर्दै के संशोधनगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएकामा जोड दिनुभएको थियो । राष्ट्रिय सहमति बिना संविधान संशोधनगर्ने कुरा सजिलो नभएको उहाँको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संघीयता विकेन्द्रीकरणमात्रै नभएर शक्ति बाँडफाँट पनि होभन्दै लामो समयदेखि अधिकांश समय देशको शासकीय स्वरुप केन्द्रीकृत भएकाले हाम्रो मानसिकता पनि मूलरुपमा केन्द्रीकृत भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपाल जस्तो देशमा जोखीमपूर्ण हुनसक्ने बताउनुभयो । नेकपा (एमाले) का नेता तथा संविधान संशोधन कार्यदलका सदस्य डा भीष्मराज अधिकारीले सरकार के के विषयमा संविधान संशोधनगर्न चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको बताउनुभएको थियो ।
मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता मधेस प्रदेशको दबाबमा आएकोभन्दै यसलाई शुरुवातदेखि नै कमजोर र अधिकारबिहीन बनाइएको आरोप लगाउनुभएको थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य नीमा गिरी, बागमती प्रदेश नीति योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा भूमि विज्ञ डा जगत बस्नेत, बरिष्ठ अधिवक्ता तथा मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र महतो, कर्णाली प्रदेश नीति योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा दीपेन्द्र रोकाया, लेखक ईन्दु थारुलगायतले आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
