काठमाडौं,३० वैशाख । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक लोकनारायण सुवेदीले आज एक बक्तब्य प्रकाशित गरी सरकारको नीति र कार्यक्रमको बिरोध गर्नुभएको छ । उहाँले बक्तब्यमा भन्नुभएको छ– झण्डै दुइ तिहाईको बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले आर्थिक बर्ष ०८३÷२०८४ को नीति र कार्यक्रम पनि बहुसंख्यक श्रमजीवी जनताको आधारभूत हितमा अग्रगामी परिबर्तनमुखी दिशामा केन्द्रित नभएर पुरानै यथास्थितिबादी ढाँचा र संरचनामा सुधारको रंगरोगन भर्ने प्रकृतिको देखिएको छ । यो नीति र कार्यक्रमले सुकुम्बासी समस्यालाई मूलतः कृषिमा आमूल परिबर्तन अभावका कारण उत्पन्न समस्याकोरुपमा बुझेको र लिएको छैन र कृषि र किसानलाई उत्साहित तुल्याउने र उत्पादन बृद्धिगर्ने ठोस रणनीतिक आधार दिन सकेको छैन ।
जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरताको ठोस र बिश्वसनीय दिशा देशले लिन सक्तैन । फलतः लगानी आकर्षित गर्ने, बिदेशमा काम गर्न बाध्य नेपाली श्रमिकलाई स्वदेशमै रोजगारीमा फर्किने बिश्वसनीय बातावरण बनाउन सक्ने देखिदैन । नीति र कार्यक्रमलाई डिजिटल–मैत्री बनाउन खोजे पनि कृषि क्षेत्रका ब्यापक र बहुमुखी समस्या र चूनौतिहरुको गहिराईमा पुगेर ब्यापक सम्भावनाको रुपान्तरणकारी दिशा यसले लिन सक्ने देखिदैन । समग्रमा यो नीति र कार्यक्रम नेपाली समाजको बिद्यमान साम्राज्यबाद परस्त सामन्त तथा दलाल पूँजीबादी संरचनाभित्रको सुधारमा सीमित र बिकास प्रकृयामा आम जनताको स्वामित्व, अपनत्व र ममत्व स्थापना र सुदृढीकरण गर्ने राष्ट्रिय आवश्यकताबाट बिमुख रहेको छ । यसले रष्ट्रियताको सुदृढीकरण गर्न, जनजीबिका तथा जनतन्त्र र नागरिसक स्वतन्त्रतालाई सबल तुल्याउन फेरि पनि सक्ने देखिदैन । यस स्थितिले स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा आम जन समुदायको उत्साहजनक र सक्रिय सहभागिताको बातावरण बनाउन र राष्ट्रनिर्माणमा लगाउन पनि सक्तैन । यो सरकार बनेपछि उठाएका प्रारम्भिक कदमहरुले पनि सकारात्मक संकेत दिएका छैनन् ।
यस परिप्रेक्षमा यसले अघिसारेको ७ प्रतिशतको राष्ट्रिय बृद्धि दर र मध्यम–आय स्तरको मुलुक बनाउने, दलीय दोहन प्रकृया–केन्द्रित भ्रष्टाचार र लाइसेन्स राज अन्त्यगर्ने, १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जनागर्ने तथा युवाहरुको बिदेश पलायन घटाउने,प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापनागर्ने र सार्बजनिक बिद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम र पठनपाठनगर्ने जुन उद्देश्य लिएको छ त्यो उत्पादनका साधनहरु निजी स्वामित्वमा रहने बर्तमान संरचनागत ढाँचाका कारण प्रायजसो सम्भव र सफल नहुने आजसम्मको अनुभवल प्रष्ट पारेको र औल्याएको छ । बक्तब्यको अन्त्यमा यस स्थितिमा यो अन्ततः यथास्थितिकै पक्ष पोषण र दोहनमा सीमित हुने कुरा निश्चित प्राय छ । आन्तरिक यथास्थितिबाद र बाह्य हस्तक्षेपालाई परास्तगर्ने आधार तयार नगरी जनता र राष्ट्रको हितमा नीति र कार्यक्रम बन्दैन भन्ने कुरा फेरि पनि प्रष्ट भएको भनिएको छ ।
