काठमाडौं, ३० वैशाख । नेपाल र भारतबीच फौजदारी कानूनमा सहमति गराउने प्रयास भैरहेको थाहाभएको छ । यसैक्रममा प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकमा नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पेश गरिएको छ । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पेश गर्नुभएको हो । नेपाल सरकार–भारत सरकारबीच ०८२ वैशाख ५ गते नेपाल सन्धि ऐन, ४७ को ६ बमोजिम सम्पन्न भएको सम्झौतामा भएको थियो । सोही ऐनको दफा १० अनुसार फौजदारी कार्यको अनुसन्धान र अभियोजनलगायत न्यायिक कारवाहीलाई पारस्परिक कानुन सहायताको माध्यमबाट प्रभावकारी तथा सहज बनाउनका लागि सम्झौता भएको हो । मन्त्री गौतमले दुई देशबीचको यो सम्झतौताबाट अपराधीलाई सजाय दिन र अपराधबाट कमाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनसमेत सहयोग बताउनुभएको थियो ।
उहाँले सम्झौताको कार्यान्वयनबाट विधिको शासन सुदृढीकरणगर्न तथा न्याय प्रशासन संस्थापन समन्वय अभिवृद्धिगर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको बताउनुभएको थियो । मन्त्री गौतमले सम्झौता कार्यान्वयनबाट नेपालमा हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरुपणलाई थप प्रभावकारी बनाउने कोसेढुंगा साबित हुने र सम्पत्ति शुद्धीकरणका तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीगर्ने कार्यलाई निवारणगर्ने कार्यलाई पारस्परिक सहयोगगर्ने महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताउनु भएको थियो । सरकारले नेपाल र भारतबिचको ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता’ संसद्मा पेश गरेपनि भारतसँगको ‘सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकन’ टुंगोमा पु¥याउन अझै उल्झन देखिएको जानकारहरुको भनाई छ। कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री सोविता गौतमले हिजो मंगलबार संसदमा उक्त सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश गरेपनि ‘सुपुर्दगी सन्धि पुनरवलोकन’ को संकेत देखिएको छैन ।
०८२ को साउन ६ र ७ मा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल–भारत गृह सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा दुईवटा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदालाई पूर्णता दिने र ७२ वर्षअघिको ‘सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकन’ गर्न चाँडै टुंगोमा पुग्ने सहमति भएको भनिएको थियो । सोही सहमतिअनुसार सरकारले संसदमा उक्त सम्झौता पेशगरेको हो तर तेस्रो देशका नागरिक पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्नेभन्ने भारत पक्षको प्रस्तावमा नेपाल सहमत हुन नसक्दा सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकन अझै अप्ठेरोमा परेको बताइन्छ ।
