काठमाडौं,२ जेठ । नेपालको कूल बेरुजु रकम सात खर्बमाथि पुगेको थाहा भएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हिजो बुझाएको आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम सात खर्ब ५५ अर्ब बराबर पुगेको उल्लेख छ । महालेखारपीक्षकको कार्यालयले आव ०८१÷८२ मा केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था र कानूनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिको ४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाकाअनुसार गत भदौ भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र घटनाका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेश नभएकाले एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड बराबरको लेखापरीक्षक गरिएको छैन । लेखापरीक्षणबाट बिभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बेहोराका ८८ अर्ब नौकरोड बराबरको बेरुजु फेलापरेको छ ।
केन्द्रिय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ पाँचअर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब पाँच करोड, समिति र अन्य संसथातर्फ १० अर्ब ३२ करोड बराबरको बेरुजु रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो । विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष आँैल्याइएको बेहोराको फस्र्यौटबाट १४ अर्ब ६३ करोड बराबर असुल भएको छ । यसवर्ष तीन हजार ५० केन्द्रिय मन्त्रालय तथा निकायको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ । एक हजार १२४ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको तीनखर्ब २० अर्ब ३० करोड ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब नौअर्ब ५२ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
त्यसैगरी ५७७ समिति र अन्य संस्थाको चारखर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड र कानूनद्वारा तोकिएका ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड समेत ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको महालेखापरीक्षक रायाले उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको मन्त्रालयमा अर्थ रहेको छ । सो मन्त्रालयकोमात्रै ७०.३७ प्रतिशत बराबरको बेरुजु रहेको पाइएको छ ।
