काठमाडौं, ५ जेठ । आज नेपाल बार एशोसियसनले बिरोध प्रदर्शनको तयारी गरेको थाहा भएको छ । आज दिउँसै लालटिन बालेर प्रदर्शन गरिँदैछ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट र निवेदनहरु दर्तागर्न अस्वीकार गरेको विरोधमा आज न्यायको खोजीका लागि दिउँसै लालटिन बाल्ने निर्णय भएको सो संगठनले जनाएको छ । हिजो सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई भेटेपछि बसेको बार बैठकले सर्वोच्च प्रशासनबाट ‘अनपेक्षित क्रियाकलाप र हर्कत’ भएको ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दरपीठगर्ने आदेशविरुद्धको निवेदन दर्तागर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको आदेश सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अवज्ञा गरेको छ । मल्लले हिजो सोमबार निवेदन दर्तागर्न आदेश दिएपनि सर्वोच्च प्रशासनले पालना नगरेको हो । संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा सिफारिसगर्ने परम्परा तोडेर सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । परिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले गत वैशाख २५ मा रिट पेश गरेपनि सर्वोच्च प्रशासनले दर्तागर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सोही दिन वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता सिलवालले दरपीठविरुद्धको निवेदन दिनुभएको थियो ।
त्यो निवेदनलाई पनि सर्वोच्च प्रशासनले होल्डमा राखेपछि उक्त विवाद हिजो सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसमक्ष पुगेको थियो । रिट निवेदनलाई एकसातासम्म पनि इजलासमा पठाइएको छैन । उनीहरुका गुनासोलाईसमेत साथै राखेर मल्लले हिजो सोमबार १ बजेसम्म दर्तागर्न र आज मंगलबार सुनुवाइका निम्ति पेसी तोक्न तीन पृष्ठको आदेश दिनुभएको थियो । बारका महासचिव केदार कोइरालाका अनुसार बार परिसरमा कानून व्यवसायीको विरोधसहित न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजीगर्ने निर्णय भएको हो । सर्वोच्च अदालतसमक्ष पर्नआएका रिट निवेदन र निवेदनहरु दर्ता नगरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै दरपीठगरी फर्काएका कारण न्यायमार्गमा अवरोध भएको बारको ठहर छ । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत समक्ष परेको दरपीठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्यायमार्गमा अवरोध पु¥याउने कार्य भएको ठहर गरेको छ ।
बारको हिजो बसेको आकस्मिक बैठकले विगत केही समयदेखि संवैधानिक महत्वका बिभिन्न विषयमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पर्न आएका रिट निवेदनहरु सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै दरपीठ गरी फर्काएको र त्यसउपर परेको निवेदन समेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोधगरी आएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन– ०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली–०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोगगरी सम्माननीय कामु प्रधान न्यायाधीशबाट दरपीठ उपरको निवेदन निष्कर्षका निमित्त दर्तागर्न आदेश दिनुभएको र सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोकोसमेत अवज्ञा गरेको जानकारीमा आएको बारले जनाएको छ । यसैबीच प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले सर्वाेच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानूनी मान्यता र अभ्यास विपरीत रिट निवेदन दर्तागर्न आदेश दिनुभएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा रास्वपाका सांसदहरु समीक्षा बास्कोटा र यज्ञमणि न्यौपानेले भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाअन्तर्गत संवैधानिक परिषद्बाट भएको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दर्तागर्न आदेश जारी हुनुलाई राम्रो मान्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाले आफ्नो काम गरोस् भन्नेमा आफूहरु स्पष्ट भएपनि न्याय प्रशासनभन्दा बाहिर गएर हुने कामकारवाहीप्रति असहमति व्यक्त गर्नुभएको थियो । एमालेका सांसदहरुले नियमापत्तिगर्दै न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल नगर्ने नियमावलीको व्यवस्था विपरीत अभिव्यक्ति आएकामा आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
