संयुक्त राष्ट्रसंघ, ७ जेठ । मध्यपूर्वमा जारी संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्र दबाबमा परेको छ । यसले आर्थिक वृद्धि सुस्त बनाएको, मुद्रास्फीति पुनः बढाएको तथा विश्व वित्तीय बजारमा अनिश्चितता बढाएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको विश्व आर्थिक अवस्था तथा सम्भावना २०२६ मध्य–वर्षीय अद्यावधिक’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ मा विश्व कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि दर २.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यो जनवरीमा गरिएको प्रक्षेपणभन्दा ०.२ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । सन् २०२७ मा भने २.८ प्रतिशतको सामान्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार मध्यपूर्व संकटको मुख्य असर ऊर्जा क्षेत्रमा परेको छ ।
आपूर्ति अवरोध, तेल तथा ग्यासको मूल्यवृद्धि, ढुवानी र बीमा खर्च बढ्दा विश्वव्यापी उत्पादन लागत बढेको छ । ऊर्जा कम्पनीहरुलेभने यसबाट ठूलो लाभ उठाएका छन्, तर घरपरिवार र व्यवसायहरुमा लागतको चाप बढेको छ । खाद्य मूल्यवृद्धि पनि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। मलको आपूर्तिमा अवरोध आउँदा कृषि उत्पादन घट्न सक्ने र त्यसले खाद्यान्न मूल्य अझ बढाउने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ । सन् २०२३ देखि घट्दो क्रममा रहेको विश्व मुद्रास्फीति अहिले पुनः बढ्ने संकेत देखिएको छ । विकसित देशहरुमा मुद्रास्फीति २०२५ को २.६ प्रतिशतबाट २०२६ मा २.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने विकासशील देशहरुमा यो ४.२ प्रतिशतबाट ५.२ प्रतिशत पुग्न सक्ने उल्लेख छ ।
मजबुत श्रम बजार, उपभोक्ता माग तथा कृत्रिम बौद्धिकताबाट प्रेरित व्यापार र लगानीले केही राहत दिए पनि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती पूर्णरुपमा समाधानगर्न पर्याप्त नहुने प्रतिवेदनले जनाएको छ । विशेषगरी इन्धन र खाद्यान्न आयातमा निर्भर विकासशील देशहरु बढी प्रभावित हुनेछन् । पश्चिम एशियामा सबैभन्दा गम्भीर असर देखिएको छ। त्यहाँको आर्थिक वृद्धि २०२५ को ३.६ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा १.४ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसको कारण ऊर्जा आपूर्ति संकटमात्र नभई पूर्वाधार क्षति, तेल उत्पादनमा अवरोध, व्यापार र पर्यटनमा आएको गिरावट पनि हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागका प्रमुख तथा उपमहासचिव ली जुनह्वाले मध्यपूर्व संकटले विकासशील देशहरुमा थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ। बढ्दो ऋण लागत र पूँजी बाहिरिने जोखिमले दिगो विकासका लागि आवश्यक स्रोत सीमित बनाउन सक्छ भन्नुभयो । रासस,सिन्ह्वा
