काठमाडौं, ८ जेठ । भ्याट घटाउन र कर छुटको सीमा बढाउन माग हुन थालेको छ । यसैक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको हिजोको बैठकमा आगामी बजेटमाथिको छलफलमा विज्ञहरुले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर १३ प्रतिशतबाट घटाउन, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाउन तथा ऋण र कर व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधारगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । उहाँहरुले बजारमा माग घट्दैगएको, मध्यम वर्गको जीवनयापन महँगिएको र उद्योगमैत्री वातावरण कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै बजेटमार्फत्् कर संरचना र वित्तीय संघीयतामा सुधारको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । करविज्ञ रुप खड्काले अर्थतन्त्रमा माग वृद्धि र सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न भ्याटदर घटाउने विषयमा सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । हालको १३ प्रतिशत भ्याट घटाएर १२, ११ वा १० प्रतिशतसम्म ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
कर घटाउने निर्णय गर्दा केवल भ्याटमा मात्र केन्द्रित नभई समग्र कर संरचनाको विश्लेषण गर्नुपर्ने, एउटा वस्तु आयातगर्दा भ्याट, अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलसमेत लाग्ने भएकाले आवश्यक राजस्व विभिन्न माध्यमबाट संकलन गर्न सकिने खड्काको सुझाव थियो । उहाँले बजारमा माग बढाउन कर संरचनामा लचकता आवश्यक रहेको उल्लेखगर्दै उपभोक्ताको क्रयशक्ति वृद्धिगर्न करका दर पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । त्यसक्रममा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गको बढ्दो जीवनयापन खर्र्च ध्यानमा राख्दै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा उल्लेखनीय रुपमा बढाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले दैनिक उपभोगका वस्तु तथा सेवामा निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेको अवस्थामा हाल कायम कर छुटको सीमा यथार्थपरक नरहेको उल्लेखगर्नुभएको थियो । नेपाल–भारत व्यापारिक निर्भरताका कारण भारतमा हुने मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्ने उहाँको भनाइ थियो । पूर्वसचिव दीर्घराज मैनालीले ऋण व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालको वित्तीय संघीयतामा गम्भीर विसंगति देखिएको उल्लेख गर्दै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको थियो । उहाँले तीनवटै तहका सरकारसँग करिब ३८० अर्ब रुपैयाँ बचत भएर बसेको अवस्थामा केन्द्र सरकार भने ऋण लिएर ब्याज तिर्न बाध्यभएको छ । यस्तो विरोधाभास अन्त्यगर्न कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । उद्योगी हरिभक्त शर्माले कच्चा पदार्थ आयातमा बढी र तयारी वस्तु आयातमा कम कर लाग्ने इन्भर्टेड ट्याक्स प्रणालीका कारण स्वदेशी उद्योग प्रतिस्पर्धाहीन बन्दैगएको गुनासो गर्नुभएको थियो ।
