काठमाडौं, ८ जेठ । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको हिजो भएको संयुक्त बैठकमा सांसदहरुले सुकुम्बासी समुदायको समस्या तत्काल समाधानगर्न सरकारलाई सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँहरुले योजनाविहीन व्यवस्थापन र बस्ती हटाउने कार्यले सुकुमबासी थप समस्यामा परेका बताउनुभयो । बैठकमा सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा उनीहरु मानसिक तनावमा रहेको उल्लेखगर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको अधिकारसमेत प्रभावित भएको बताउनुभयो । उहाँले सुकुम्बासीले न पर्याप्त रोजगारी पाएको, न स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच पाएको जिकिरगर्दै लालपुर्जाको अभावले उनीहरुको अवस्था थप जटिल बनेको बताउनुभएको थियो । सांसद उदयबहादुर बोहोराले वास्तविक सुकुम्बासीनै बढी समस्यामा परेका उल्लेखगर्दै तयारीविना डोजर प्रयोगगरेर बस्ती हटाउँदा समस्या थपिएको बताउनुभयो । सांसद नरबहादुर विष्टले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले यथाशीघ्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले उचित तयारीविना सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदा नागरिक समस्यामा परेका उल्लेखगर्दै यस विषयमा सरकारलाई बोलाएर समितिमा गम्भीर छलफलगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सांसद रोश्नी मेचेले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको उल्लेखगर्दै मानव अधिकारको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद चन्द्रबहादुर केसीले छलफलमा उठेका विषयलाई गम्भीररुपमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद रञ्जित कर्णले सुकुम्बासी समस्या समयमै समाधान हुननसके बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुने बताउनुभयो । उहाँले सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्नेभन्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा नागरिकका १६ मौलिक हक प्रभावित भएकाभन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले बाढीका कारण सुकुम्बासी बस्तीका नागरिक हरेक वर्ष जोखिममा पर्ने गरेका उल्लेख गर्दै राज्यले समयमै प्रभावकारी कामगर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद पदमबहादुर परियारले सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यक्ति अझ बढी प्रभावित भएका भन्दै उनीहरुको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा सांसदहरुले सुकुम्बासी समस्या केवल आवाससँगमात्र सम्बन्धित विषय नभई मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले राज्यले समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । रासस
