काठमाडौँ । नेकपा मसालमा महामन्त्रि मोहन बिक्रम सिंहले एक बक्तब्य प्रकाशितगरी नेपालले भारतसँग अप्रत्याशितरुपमा सुरक्षा सम्बन्धी बिवादास्पद संझौता अनुमोदन गरेको भन्दै बिरोध जनाउनुभएको छ । उहाँले बक्तब्यमा भन्नुभएको छ– गत फागुन २१ गते निर्वाचित संसदको गत वैशाखमा बसेको बैठकले नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबिच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पारित गरेको छ । त्यसबारे नेपाल सरकार र भारत सरकारका बिचमा लामो समयदेखि छलफल चल्दै आएको थियो । भारतले बारम्बार त्यो सम्झौतामा भारतीय स्वार्थका कुरालाई एकपछि अर्को थप्दै नेपाललाई त्यो सम्झौता पारितगर्न दबाब दिँदै आएको थियो ।
त्यो सम्झौतालाई पारित गराउन भारतले बारम्बार जोड दिएपनि नेपालका विभिन्न सरकारले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षरगर्न अस्वीकारगर्दै आएका थिए । सुशीला कार्कीको सरकारले प्रथमपल्ट त्यो सम्झौतालाई स्वीकार ग¥यो र बालेन सरकारले त्यसलाई संसदमा पेश ग¥यो र त्यो पारित पनि भयो । त्यसरी जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको भारतका लागि त्यो पहिलो र महत्वपूर्ण उपहार थियो । त्यो सम्झौतामा भएका व्यवस्थाअनुसार दुवै देशका प्रहरीलाई एकअर्काको देशमा गएर छानबिन, खानतलासी, सम्पत्ति जफत, हिरासत वा जेलमा रहेका व्यक्तिलाई कुनै पक्षले माग गरेमा बुझाउनुपर्ने, यहाँसम्म कि दुवै देशका प्रहरीले संयुक्त रूपमा एकअर्कोको देशमा गएर अनुसन्धानसमेत गर्नपाउने, गिरफ्तारगर्न पाउने वा एकअर्का देशका अभियुक्तलाई सुपुर्दगीगर्न पाउने आदि व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्झौताले भारत र नेपालका बिचमा फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता समानताको सिद्धान्तमा आधारित भएकोजस्तो देखिएपनि व्यवहारमा त्यस प्रकारका अधिकारको प्रयोग भारतलेनै गर्ने कुरा स्पष्ट छ । बक्तब्यको अन्त्यमा त्यो कुरामाथि ध्यानदिएरनै नेपालका पहिलेका सबै सरकारले त्यसलाई अस्वीकारगर्दै आएका थिए तर सुशीला सरकारले विनाकुनै आपत्ति त्यसलाई स्वीकार ग¥यो र बालेन सरकारले सम्झौतालाई कार्यान्वयनगर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको त्यस प्रकारको निर्णयको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ भनिएको छ ।
