काठमाडौं, ९ जेठ । संविधान संशोधनमा ब्यापक पक्षपात भएको दाबि हुनथालेको छ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयारगर्ने कार्यदलले आफूलाई अनुकूल पर्ने ब्यक्ति र पार्टीको मात्र सुझाव संकलन गरेको भन्ने आवाज उठेको छ । सो कार्य दललले हाल संसदमा रहेका र यसअघिको संसदमा रहेका दलहरुसँग सुझाव संकलन गरे पनि दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन र त्यस यताका कुनैपनि संसदीय निर्वाचनमा भाग नलिएको सिपि गजुरेल नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल लगायतका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीसँग परामर्श गरेको छैन । स्मरणिय के छभने क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले ०७२ को संविधानलाई देशमा हाल बिद्यमान सबै समस्याहरुको जड भएको औपचारिक ठहर गरेको छ ।
सरकारी कार्य दलको सचिवालयले भने आम नागरिकसँग राय सुझाव माग गरिसकेको छ । संविधान संशोधन प्रक्रियामा सबै नेपाली नागरिकको सहभागिता सुनिश्चितगर्ने उद्देश्यले सात दिनभित्र लिखित सुझाव माग गरेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साह संयोजक रहनुभएको उक्त कार्यदलले कतिपय राजनीतिक दलबाट लिखित सुझाव लिएर छलफल गरिसकेको थाहा भएको छ ।
कार्यदलले विभिन्न समयमा संविधानविद्, कानूनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रशासक, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरुसँग पनि छलफलगरी सुझाव संकलन गरिसकेको जनाएको छ । कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधन बहसपत्र तयारगर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल र सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
