काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनकाक्रममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत विरुद्ध कानून बनाएर कारवाहीगर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जसमा बहालवाला सांसदनै १५ जना रहेका छन् । आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा तथा मानव अधिकार उल्लंघनबारे अनुसन्धानगरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले आन्दोलनकाक्रममा राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको तथ्य अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँकाअनुसार नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी कारबाही गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानून निर्माणगरी दोषीमाथि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो । आयोगले आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखविरुद्ध संविधानको धारा २४९ उपधारा २ (ग) बमोजिम मुद्धा चलाउन सिफारिस गरेको छ । उनीहरुलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई मानव अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील रहन निर्देशन दिन तथा सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
