काठमाडौं,१५ जेठ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिभिन्न १३ देशका लागि राजदूत नियुक्तगर्न खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले सातपृष्ठ लामो ‘ट्रम्स अफ रिफरेन्स एम्बेस्डर अफ नेपाल’ (राजदूतको कार्यविवरण तथा शर्तहरु) जारीगर्दै नयाँ योग्यता र मापदण्ड तोकेको छ । मन्त्रालयले भारत, चीन र अमेरिकासहित राजदूत रिक्त रहेका १३ देशमा नियुक्तिका लागि आवेदन खुलाएको छ । इच्छुक र योग्य उम्मेदवारहरुले ०८३ जेठ २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेगरी समयसीमा तोकिएको छ । राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचका आधारमा राजदूत नियुक्त गरिनेभनी लामो समयदेखि हुँदै आएको आलोचनालाई सम्बोधनगर्न मन्त्रालयले योग्यता, व्यावसायिक मापदण्ड र नैतिक बन्देज सहितको कडा व्यवस्था लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राजदूत पदका लागि पहिलोपटक औपचारिक रुपमा सर्वसाधारणबाट खुला आवेदन आह्वान गरिएको छ ।
यसअघि दलगत स्वार्थ र राजनीतिक बार्गेनिङका आधारमा कूटनीतिक अनुभव नभएका व्यक्तिहरु समेत राजदूत बन्ने गरेकोमा अब शिक्षा, अनुभव, आचरण र स्वार्थको द्वन्दका शर्तहरु पालना गरिएका छन् । राजदूतका लागि आवेदक कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ र न्यूनतम स्नातक डिग्री हाशिल गरेको हुनुपर्नेछ । सम्बन्धित विषयमा उच्च शैक्षिक उपाधि स्नातकोत्तर वा पीएचडी भएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ । कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा परराष्ट्र नीतिको क्षेत्रमा काम गरेको अनिवार्य अनुभव हुनुपर्नेछ । विदेशी सरकार मातहत पारिश्रमिक लिनेगरी काम गरेका व्यक्तिहरुको हकमा सेवा निवृत्त भएको १० वर्ष नपुगी आवेदन दिन पाइने छैन । कुनै पनि विदेशी मुलुकको आवासीय अधिकार वा आप्रवासन सुविधा लिएका व्यक्तिहरु अयोग्य हुनेछन् । भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका, विदेशी लगानी रहेका गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुले आवेदन दिन पाउने छैनन् । प्रस्तावित देशसँग कुनै पनि स्वार्थको द्वन्द जोडिएका व्यक्तिहरुलाई समेत राजदूतको नियुक्तिमा रोक लगाइएको छ । नयाँ शर्तले राजदूतहरुको भूमिकालाई कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नगरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने मुख्य कडीका रुपमा परिभाषित गरेको छ । राजदूतहरुले नेपालको व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक लगानी र विकास सहायता प्रवद्र्धनका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।
विदेशमा रहेका नेपाली डायस्पोरासँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउने र विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको हकअधिकार, कल्याण एवं कानुनी वा आपतकालीन समस्याहरुको समाधानका लागि कडा रुपमा खटिनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास र मानव अधिकार जस्ता विश्वव्यापी मञ्चहरुमा नेपालको बलियो उपस्थिति र धारणा राख्ने जिम्मेवारी पनि राजदूतको हुने जनाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अब आठवटा चरण पार गरेरमात्र टुंगिनेछ । शुरुमा परराष्ट्र मन्त्रालयले खुला आवेदन लिनेछ र प्रारम्भिक स्क्रिनिङ गर्नेछ । त्यसपछि योग्यताका आधारमा शर्टलिष्ट (संक्षिप्त सूची) तयार पारिनेछ ।
सूचीलाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्नेछ र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट अन्तिम नियुक्ति हुनेछ । हालसम्म परराष्ट्रका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति गरी दुई भागमा बाँडेर गरिने राजदूत नियुक्ति पारदर्शी नभएको गुनासो व्यापक थियो । खुला आवेदनले यसमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि अन्तिम राजनीतिक निर्णयको अधिकार सरकारले नै आफूसँग सुरक्षित राखेको छ । मन्त्रालयले शर्टलिस्टमा नामपर्दैमा नियुक्तिको ग्यारेन्टी नहुने र सरकारले प्रक्रियालाई जुनसुकै चरणमा परिमार्जन वा रद्दगर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ । राजनीतिक दबाब दिएर वा लबिङ गरेर नियुक्तिलाई प्रभावित पार्न खोजेमा सोझै अयोग्य गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ । रासस
