काठमाडौं,१४ जेठ । सार्वजनिक संस्थानको कूल सम्पत्ति ३२ खर्ब छ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सम्पत्ति आब ०८०÷८१ को तुलनामा ९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ती निकायमा सरकारको कूल लगानी आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को तुलनामा १३.४४ प्रतिशतले वृद्धिभई सात खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको छ । जसमा सेयर लगानी तीन खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख र ऋण लगानी चार खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रहेको छ । त्यस्तै कूल आय र कूल सञ्चालन आय क्रमशः सात खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख र छखर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख पुगेको छ । सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २७ वटाले नाफा आर्जनगर्न सफल भएका छन् भने १६ वटा घाटामा छन् । आब ०८०÷८१ को तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा १२.०३ प्रतिशतले वृद्धिभई ४५ अर्ब आठ करोड ४९ लाख पुगेको छ ।
संस्थानको खुद नाफा ४८ अर्ब ८९ करोड छ लाख छभने नोक्सानमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सान तीन अर्ब ८० करोड ५७ लाख रहेको छ । आब ०८१÷८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चित नाफा गतवर्षको तुलनामा २१ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब पाँच अर्ब ४५ करोड ४२ लाख पुगेको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । विवरणअनुसार क्षेत्रगतरुपमा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सान औद्योगिक क्षेत्रको २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख छ । नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चित नोक्सान सबैभन्दा धेरै रहेको संस्थानकारुपमा चित्रित छ । निगमको सञ्चित नोक्सान १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख छ । ती संस्थानबाट सरकारलाई आब ०८०÷८१ मा आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख लाभांश प्राप्त भएकामा आब ०८१÷८२ मा आठ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै, कूल प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी खर्च ६१ अर्ब पाँच करोड ७० लाख रहेको छ । जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा ८.३६ प्रतिशतले कमी हो । आब ०८१÷८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्नगर्ने सार्वजनिक संस्थान २७ वटा रहेका छन् । त्यस्तै ३४ वटा संस्थानलेमात्रै आब ०८०÷८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्नगरेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधनगरी कुशल र जवाफदेही बनाउन सरकारी लगानीलाई आबश्यकता र प्रतिफलका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरणगरी सरकारको संलग्नताको दायरा यकीन गर्नुपर्नेछ ।
संस्थानको पुनःसंरचना गरी सञ्चालनगर्ने र संलग्न नहुँदा हुने संस्थानमा रहेको सरकारी लगानी क्रमशः व्यवस्थापनगर्दै जाने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको थालनी १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै भएको मानिन्छ । हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमागरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्वका छन् । रासस
