काठमाडौं,१६ जेठ । सरकारले आर्थिक विधेयक–०८३ मार्फत् आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार करयोग्य आय गणनागर्दा व्यक्ति वा दम्पत्ती दुवैको आय हेरेर कर निर्धारणगर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसअघि आयकरका दरहरु निर्धारणगर्दा ‘प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा’ भनिएकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरी ‘प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि व्यक्तिको वार्षिक पाँच लाखसम्मको रोजगारीको करयोग्य आयमा एक प्रतिकर आयकर लाग्नेगरेको थियो । तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरण बापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानगर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस बमोजिमको कर लाग्ने छैन ।
त्यस्तै कुनै व्यक्ति वा दम्पतीको वार्षिक आय १० लाखभन्दा बढी तर १५ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा १० लाखसम्म १० हजार र १० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पाँच लाखदेखि सात लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत करलाग्ने व्यवस्था रहेको थियो । आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाअनुसार १५ लाखभन्दा बढी तर २५ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा १५ लाखसम्म ६० हजार र १५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा २५ लाखसम्म दुई ाख ६० हजार र २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । त्यसैगरी ४० लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयमा थप दुई प्रतिशत विन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । रासस
