काठमाडौं,१६ जेठ । बर्तमान सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई सरकारी अनुदानदिने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संसदको संयुक्त बैठकमा हिजो आर्थिक वर्ष ०८३÷८४ को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुतगर्दै स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागतगर्न सोबारेमा राजनीतिक बहस गराइने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
उहाँले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरुलाई पछिल्लो आमनिर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत् राजनीतिक बहस गराइने र यसरी उपलब्ध हुनसक्ने अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकलेगर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत बताउनुभएको थियो । तर कुन कुन दललाई कसरी सहयोग गरिनेभन्ने खुलाइएको छैन ।
