काठमाडौं,१६ जेठ । बर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३÷८४ का लागि हिजो जारी गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बजेटबारे भोलीबाट संसदमा दफावार छलफल हुने भएको छ । संंसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको बताउनुभएको थियो । पूँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् कूल विनियोजनको २०.३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् कूल विनियोजनको १९.९ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आबको संशोधित अनुमानको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढी हो । आगामी आबका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवस्थापनगर्न राजस्वबाट १४ खर्ब पाँचअर्ब ३१ करोड तथा वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाट अपुग हुने छखर्ब ५७ अर्ब २९ करोडमध्ये विदेशी ऋणबाट दुईखर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गरिने भनिएको छ ।
राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनबाट अपुग हुने चार खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ । आगामी आब दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने भएकाले खुद एकखर्ब ६४ अर्ब ११ करोडमात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आगामी आब प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड तथा स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि क्रमशः चारअर्ब ६० करोड तथा ८ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि क्रमशः तीन अर्ब ८२ करोड तथा नौअर्ब ४० करोड विशेष अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः ४९ अर्ब ७२ करोड तथा दुई खर्ब छअर्ब आठ करोड सशर्त अनुदान वितरण गरिने भनिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट कूल एकखर्ब ७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।. आगामी आब राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छखर्बभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । रासस
