काठमाडौं,१७ जेठ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका एक हजार १८६ वटा संस्था सम्पर्कबाहिर रहेको बताइएको छ । महानगर सहकारी विभागकाअनुसार दर्ता भएकामध्ये ७२६ वटा सहकारी संस्थालेमात्रै सम्पर्कमा रही नियमित रुपमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेगरेका छन् । विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले यसरी सम्पर्कमा नरहेका सहकारीलाई कानूनअनुसार कारवाहीगर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ । नियमनका लागि वडा महिला सञ्जाललाई विभागबाट जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो । विभाग प्रमुख काफ्लेले महिला सञ्जाललाई पत्र पठाएर सहकारीका सिद्धान्त, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा सुशासन कायम राख्न सहयोग तथा समन्वयको भूमिका निर्वाहका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । सामूहिक हित, समन्वय तथा मेलमिलापमार्फत समस्या समाधानगर्ने उद्देश्यले सञ्जाललाई सहकारीसम्बन्धी कार्य विवरण थप गरिएको हो भन्नुभयो ।
मेलमिलाप तथा छलफलका लागि वडा महिला सजालका संयोजक र सदस्य, सहकारी संस्थाकातर्फबाट सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि, ऋणीका हकमा स्वयं ऋणी तथा बचतकर्ताका हकमा स्वयं बचतकर्ता सहभागी हुनेछन् । समस्या समाधानका लागि महानगरको क्षेत्राधिकार तथा सम्बन्धित वडामा पर्ने सहकारी संस्थासम्बन्धी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न एकल वा संयुक्त निवेदन लिनेछ । सहकारी संस्था वा ऋणीलाई अनलाइन वा पत्राचारमार्फत सम्पर्कमा ल्याइने छ । मेलमिलापका लागि संस्थाको नाम, ठेगाना, दाबी गरिएको रकमसम्बन्धी विवरण, सम्पर्क नम्बर, तमसुकसहितको अभिलेख लिनेछ । यसले छलफल र मेलमिलापसँगै ऋण नतिर्ने ऋणीबाट ऋण उठाउन सहजीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
वडाबाट सूचना गएपछि पनि ऋणीहरुले ऋण तिर्न कुनै चासो नदेखाएमा वा सम्पर्कमा नआएमा त्यस्ता ऋणीहरुको सार्वजनिक आधारभूत सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि वडाध्यक्ष र विभागलाई सुझाव दिइने जनाइएको छ । सहकारी विभागलाई वडाभित्रका सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था, बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सदस्य हितसम्बन्धी समस्याको जानकारी गराउने, सहकारी संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व कायम गराउन र सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निकायगत समन्वयगर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । रासस
