काठमाडौं,१९ जेठ । बर्तमान सरकारको संविधान संशोधनको प्रयास अलपत्रपर्ने अवस्थामा पुगेको थाहाभएको छ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयारगर्न गठित कार्यदलले संविधान संशोधनका विषयमा नागरिकबाट ४४ हजार ६१३ सुझाव प्राप्तगरेको जनाइएको छ । कार्यदलको सचिवालयले गत आठगते एक सूचना जारीगर्दै संविधानमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधार तथा संशोधनका विषयमा इच्छुक नेपाली नागरिकबाट लिखित सुझाव माग गरेको थियो ।
सोही सूचनाअनुसार नागरिकले लिखित सुझाव दिएका हुन् । कार्यदलका सदस्यसचिव लिलाधर सुवेदीले १९ हजार २३९ इमेलमार्फत र २५ हजार ३७४ सुझाव सामाजिक सञ्जाल ह्वट्सएपमार्फत प्राप्त भएका जानकारी दिनुभयो । कार्यदलले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सबै नेपाली नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नगर्ने उद्देश्यले लिखित रुपमा सुझावका लागि आह्वान गरेको थियो । कार्यकारी राष्ट्रपति, संघीयताको पुनरावलोकन, संवैधानिक निकायको पुनःसंरचना र पुनरावलोकन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, न्यायपालिकाको सुधारका लागि प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीशको नियुक्ति, जनप्रतिनिधिको योग्यता तोक्नुपर्नेलगायत विषयमा नागरिकबाट सुझाव प्राप्त भएका सदस्यसचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार कार्यदलले प्राप्त सुझावहरु अध्ययन गरिरहेको छ ।
