बिभिन्न प्रदेशहरुमा बेरुजु र आर्थिक अनियमितता बढ्दो

काठमाडौं,२१ जेठ । बिभिन्न प्रदेशहरुमा आर्थिक अनियमितता र बेरुजु बढ्दै गएको खुलाशा भएको छ । यसैक्रममा प्राप्त एक समाचारअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेशमा आब ०८१÷८२ ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार बेरुजु रहेको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशका १८२ सरकारी कार्यालय, समिति तथा २६ अन्य संस्थाका गरी कूल २०८ निकायको लेखा परीक्षणबाट सो परिमाणको बेरुजु देखिएको उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक श्रीकुमार राईले मङ्गलबार वार्षिक प्रतिवेदन पेशभएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले सरकारी कार्यालयतर्फ असुल गर्नुपर्ने १४ करोड ६५ लाख १९ हजार, अनियमित भएको सात करोड ३२ लाख ६३ हजार, प्रमाण कागजात पेश नभएको २७ करोड ४५ लाख ६१ हजार र पेश्की तीन करोड तीन लाख ३७ हजार बेरुजु देखाइएको छ ।

समिति तथा अन्य संस्थातर्फ असुल गर्नुपर्ने ५१ लाख ८५ हजार, अनियमित भएको रु चार करोड ६९ लाख ९३ हजार, प्रमाण कागजात नपुगेको ९० लाख २५ हजार र पेश्की आठ लाख बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखापरीक्षण अंकको १.१२ प्रतिशत आव ०८१÷८२ मा बेरुजु कायम भएको देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा हालसम्म बाँकी बेरुजु प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु पाँच अर्ब ६३ करोड पाँच लाख ३९ हजार रहेको नायब महालेखा परीक्षक राईले जानकारी दिनुभएको छ । प्रतिवेदनमा आव ०८१÷८२ मा प्रदेश सरकारको नौवटा मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र स्थानीय तह(वित्तीय हस्तान्तरण)समेत गरी ४६ अर्ब ५४ करोड १४ लाख २३ हजार अंकको लेखापरीक्षणमा असुल गर्नुपर्ने १४ करोड ६५ लाख १९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३४ करोड ७८ लाख २४ हजार, पेश्की तीन करोड तीन लाख ३७ हजार देखाएको छ ।

प्रतिवेदनमा मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५६.१० प्रतिशत, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा २४.१८ प्रतिशत र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ९.०१ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बेरुजु शून्य रहेको छभने अन्यतर्फ चार प्रतिशतभन्दा मुनि रहेको छ । सोही आवमा स्थानीय तहतर्फ एक महानगरपालिका, एक उपमहानगपालिका, ४३ नगरपालिका र ८३ गाउँपालिकागरी १२८ वटा निकायको कूल एक खर्ब ८७ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख ५३ हजार बराबर अंकको लेखापरीक्षण गरिएको जनाइको छ । त्यसबाट पेश्कीको बेरुजु दुई अर्ब ७८ करोड ८५ लाख ११ हजार र पेश्की बाहेकको बेरुजु दुई अर्ब ६२ करोड ९२ लाख ४८ हजार रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । रासस