काठमाडौं,२१ जेठ । अर्थमन्त्रि डा. सर्णिम वाग्लेले सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा प्रष्टीकरण नदिने खुलाशा गर्नुभएको छ । उक्त धारणा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हो वा सरकारकोभन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग विपक्षी दलहरुले गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले उपरोक्त विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले संसदमा जवाफ नदिने जानकारी दलका नेताहरुलाई गराउनुभएको हो । राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको समन्वयमा राष्ट्रियसभामा प्रमुख तीनदलका संसदीय दलका नेताहरुसँगको हिजोको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ नदिने जानकारी दिनुभएको थियो ।
उहाँले सीमासम्बन्धी विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । यसलाई लिएर प्रधानमन्त्री जवाफ दिन आउनुहुन्न भन्नुभएको थियो । सो छलफलमा सहभागी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका नेता झक्कु सुवेदीले बिभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिसँग कुरागर्दै उपरोक्त जानकारी दिनुभएको हो । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रियसभाले राय सुझाव दिने अवधि आगामी २४ गतेसम्ममात्र रहेको भन्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले अर्थमन्त्रीसहित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो । सो बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमला पन्त, नेकपा संसदीय दलका नेता सुवेदी र एमाले संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षको पहलमा तीन संसदीय दलका नेता र अर्थमन्त्रीबीचको संवादले वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रियसभाले सुझाव राख्न नपाउने अवस्था देखिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकलाई अर्थ विधेयकको सूचीमा राख्नुभएको छ । अर्थसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रियसभाले संशोधन नभएर सुझाव मात्र राख्न पाउँछ ।
