काठमाडौं,२ माघ । नेकपा (मसाल) का केन्द्रीय प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले आज एक बक्तब्य प्रकाशित गरी अमेरिकी दबाबमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथिका दुईवटा अपराध सरकारले फिर्ता लिएको हुनसक्ने बताउनु भएको छ । उहाँले बक्तब्यमा रास्वपा अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा सञ्चालित संगठन भएको बताउँदै अमेरिकापरस्त तत्वमाझ एकता गराउने लक्ष्यअन्तर्गत त्यस्तो गरिएको दाबि गर्नुभएको छ । उहाँले बक्तब्यमा भन्नुभएको छ–
“महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कथित स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका विरुद्ध नेपालका विभिन्न अदालतमा चलिरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दालाई फिर्ता लिनका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको निर्देशनप्रति नेकपा (मसाल) को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको त्यस प्रकारको निर्देशन नेपालको प्रचलित कानुनका विपरीत रहेको छ किनभने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नै नपाउने कुरा कानुनमा नै व्यवस्था गरिएको छ । यो कुरा स्पष्ट छ, प्रथम, ती दुबै मुद्दा कायम रहँदासम्म रवि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए पनि निलम्बित भइरहनुपर्नेछ । उनलाई त्यस प्रकारको कानुनी अड्चनबाट उन्मुक्ति दिन नै उनका विरुद्ध लगाइएका ती मुद्दालाई फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको हो । द्वितीय– ती मुद्दाका कारणले सहकारी रकमको ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पनि मेलमिलाप गर्न मिल्दैन । त्यसकारण उनका विरुद्ध जुन सहकारीको ठुलो रकम हिनामिना गरेका मुद्दा छन्, तिनीहरूबाट उनलाई उन्मुक्ति दिनका लागि बाटो खुलाउन पनि उनका विरुद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका मुद्दालाई फिर्ता लिने नीति अपनाइँदैछ । त्यस सन्दर्भमा प्रकट रूपमा अभियोग संशोधन गर्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ तर त्यसको वास्तविक उद्देश्य ती मुद्दालाई फिर्ता गराउने नै हो ।
महान्याधिवक्ताको कार्यालयले ती मुद्दा फिर्ता लिनका लागि निर्देशन दिए पनि त्यसका पछाडि सरकारको दबाबले नै काम गरेको कुरा सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारका लागि रवि लामिछानेलाई त्यसरी उन्मुक्ति दिनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमाथि दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? त्यो कुरा सामान्य नभएर गम्भीर प्रकारको विषय भएको छ । हामीले पहिलेदेखि नै यो स्पष्ट गर्दै आएका छौँ, कथित स्वतन्त्र पार्टी अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा सञ्चालित सङ्गठन हो । अहिले अमेरिकाले अमेरिकापरस्त तत्त्वका बिचमा एकता कायम गरेर चुनावमा उनीहरूको बहुमत गराउने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यस प्रकारका पात्रमध्ये रवि पनि एक जना हुन् । त्यसैले अमेरिकाको दबाबमा नै सरकारले रविमाथिका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गराउन पहलकदमी गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन यद्यपि त्यसअनुसार ती मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने त्यो कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई नै हुन्छ । अमेरिकाको सरकारमाथिको दबाब र सरकारको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमाथिको दबाब अदालतमा पर्नेछ वा छैन ? त्यो कुरा आउने दिनमा नै प्रष्ट हुनेछ ।
यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि रविमाथिका जुन प्रकारका मुद्दालाई फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको छ, त्यही प्रकारका मुद्दामा थुनिएका अरू कैयौँ अभियुक्त छन् तर सरकारले रविका विरुद्धको मात्र मुद्दा फिर्ता लिने निर्देशन दिएको छ र त्यही प्रकारका मुद्दामा थुनिएका अन्य अभियुक्तको हकमा सरकारले त्यस प्रकारको कुनै निर्देशन दिएको छैन । त्यसबाट पनि रविका विरुद्धका ती मुद्दा फिर्ता गराउनको लागि सरकारले गरेको प्रयत्न र सोबमोजिम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको उल्लेखित कार्य पूरै स्वेच्छाचारी र कानुन विरुद्ध र विद्यमान फौजदारी न्यायप्रणालीमाथि गम्भीर खेलवाड भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । हाम्रो पार्टीले सरकारको त्यस प्रकारको गैरकानुनी कार्यको तीव्र शब्दमा विरोध र भत्र्सना गर्दछ ।अहिले रविसित सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा नै फिर्ता गर्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ तर उनीमाथि सहकारी रकमको ठुलो पैमानामा हिनामिना गरेका मुद्दा पनि छन् । हामीले ती सबै मुद्दाबारे विनाकुनै पूर्वाग्रह वा राजनीतिक प्रतिशोध निष्पक्ष तरिकाले छानबिन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ । रविका साथै देशमा सहकारी रकमको हिनामिनको मुद्दामा जेलमा परेका अरू पनि धेरै अभियुक्त छन् । ती सबैको विषयमा निष्पक्ष तरिकाले नै मुद्दाको छानबिन र कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मत रहेको छ ।
त्यसका साथै राजनीतिक पूर्वाग्रह वा पक्षपातका कारणले त्यस प्रकारको सहकारी रकमको हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गरिएको छैन । उनीहरूमाथि पनि निष्पक्ष तरिकाले छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने कुरामा हाम्रो जोड छ तर सरकारले जुन प्रकारको तरिका अपनाएको छ, त्यसबाट सहकारी रकमको हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा पनि रविलाई विनाछानविन र कारबाही उन्मुक्ति दिने त होइन ? त्यो गम्भीर आशङ्का पनि देखा परेको छ । पूर्व सरकारले पहिले कानुनको व्यवस्था गरेर राज्यको सञ्चालन गरिरहेको कार्यविधिका विरुद्ध जेनजी आन्दोलन उठेको थियो र वर्तमान अन्तरिम सरकारले पनि कानुनको राज कायम गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको थियो तर अहिले कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लङ्घन गरेर जसरी रविलाई छुट दिने प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसबाट वर्तमान सरकारको कानुनी राज्य कायम गर्ने प्रतिबद्धता अर्थहीन बन्न गएको छ । यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हो र त्यसबाट सरकारको विश्वसनीयता नै समाप्त हुने र देशमा अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ र त्यसप्रति हामीले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ ।”
