काठमाडौं, ३ माघ । लामिछानेको मुद्धा फिर्तागर्नेे सरकारी निर्णयको बिरोध बढ्दै गएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछानेको ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुनेगरी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यसैक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा फिर्तागर्नेे निर्णय अनुचित भएको जनाएको छ । बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गर्नुभएको एक प्रेस विज्ञप्तिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको लामिछानेको उक्त मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय अनुचित भएको उल्लेख छ । बक्तब्यमा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मामार्ने भएकाले कानूनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्दछौँ भनिएको छ ।
बारले फौजदारी न्याय प्रशासन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता बारले निरन्तर दिँदै आएको र मुद्धा फिर्तासम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानूनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्धा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकार समेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायापलिकाको अवधारणामा नै असर पुर्याउँदछ । यस विषयले फौजदारी न्याय प्रणालीमानै गम्भीर विचलन ल्याई कानुनको शासनको उल्लंघन भई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट छ भनिएको छ ।
