ढाका, १८ माघ । बंगलादेशमा आसन्न चुनावले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानून र व्यवस्थाको अवस्था र निर्वाचन प्रक्रियाका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को दुरुपयोग रहेको निर्वाचन विज्ञ जेस्मिन टुलीले हिजो शनिबार बताउनुभएको छ । एआईको अनुचित प्रयोग चुनावका लागि ठूलो चुनौती भएको उहाँले बताउनुभयो । बंगलादेश निर्वाचन आयोगका पूर्व अतिरिक्त सचिव जेस्मिन टुलीले कानून र व्यवस्था र संसद् चुनाव र जनमत संग्रहमा सामाजिक सञ्जालमा एआई सामग्रीको प्रयोग अवदेखि निर्वाचनपूर्व देखिएका दुई प्रमुख चुनौती हुन् भन्नुभयो । बंगलादेशमा अल्पसंख्यक समूहहरुले आगामी चुनावको पूर्वसन्ध्यामा हिन्दुलगायत अल्पसंख्यकहरुमा उल्लेखनीय चिन्ता देखिएको छ । बिभिन्न ठाउँहरुमा उनीहरुले आक्रमणको सामना गर्नुपरेको छ र बिभिन्न प्रकारका उत्पीडनको अनुभव गरेका छन् । फलस्वरुप, आगामी चुनावको बारेमा उनीहरुको चिन्ता एकदम स्पष्ट छ । बंगलादेशको आगामी चुनावमा अल्पसंख्यक समुदायका लागि कुनै चिन्ता वा जोखिम छकि छैनभनी सोधिएको प्रश्नमा उहाँले मलाई लाग्छ, उनीहरु कमजोर छैनन्, किनकि सबै मानिसहरुलाई थाहा छ ।
त्यहाँ धेरै कानून र व्यवस्था बलहरु छन् । त्यसैले उनीहरु कमजोर हुने सम्भावना नै छैन भन्नुभयो । निर्वाचन सुधार आयोगका सदस्य तुलीले एएनआईसँग भन्नुभयो–यदि अवामी लिगलाई चुनावबाट अलग गरिएपनि यसले अल्पसंख्यक समुदायलाई कुनै खतरा हुने छैन ।आन्दोलनको समयमा शेख हसिना सरकार ढलेपछि त्यसपछिको पहिलो चुनावमा उहाँको अवामी लिग पार्टीले भाग लिने छैन । अन्तरिम सरकारले अवामी लिग र यसका बिभिन्न सम्बद्ध संगठनहरुमाथि कुनै गतिविधिगर्नबाट प्रतिबन्धित गरेको छ र निर्वाचन आयोगले पनि पार्टी दर्ता स्थगित गरेको छ । यसका कारण अवामी लिगले आगामी राष्ट्रिय संसदीय चुनाव र जनमत संग्रहमा भागलिन पाउने छैन । सन् २०२४ जुलाईमा बंगलादेशमा बिद्यार्थीहरुको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सोही वर्षको अगष्ट ५ मा भारत भाग्न बाध्य बनाएको थियो र त्यसपछि डा. मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा एक कामचलाउ सरकार गठन भएको थियो । जस्मिन टुलीले यदि अवामी लिग चुनावमा भाग लिन असमर्थ छभने हामी जान्न चाहन्छौँ कि के यो चुनावलाई अझै पनि साँच्चिकै समावेशी मान्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले यो धेरै कारकहरुमा निर्भर गर्दछ, एउटा मतदाताको सहभागिता हो र अर्को निर्वाचन आयोगले कसरी चुनाव चलाउँछ भन्ने हो भन्नुभयो ।
बंगलादेशमा यही फेब्रुअरी १२ मा १३ औं राष्ट्रिय संसदीय निर्वाचन र संवैधानिक सुधारका लागि जनमत संग्रह हुँदैछ । यदि जनमत संग्रह सफल भयोभने राष्ट्रिय संसदका नवनिर्वाचित सदस्यहरुले यी संवैधानिक परिवर्तनहरुकाबारेमा दबाबको सामनागर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जनमत संग्रहमा दुई सदनात्मक संसद स्थापनागर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई दुईभन्दा बढी कार्यकाल पदमा नरहने कुरा सीमितगर्ने जस्ता आधारभूत संशोधनहरु प्रस्तावित छन् । जनमतसंग्रहमा यस्ता धेरै प्रस्तावहरु छन् र यदि जनमत संग्रहमा संशोधनको पक्ष पारित भयोभने यी सुधारहरु राष्ट्रिय संसदमा एक वास्तविकता बन्नेछन् । रासस,एएफपी
