काठमाडौं, २७ माघ । उच्च अदालत जनकपुरले भूमि सुधार मालपोत कार्यालयका धनुषाका प्रमुख प्रमुख गणेशप्रसाद अर्याललाई अदालतको अवहेलनामा एक महिना कैद र पाँचहजार जरिवाना हुने आदेश गरेको छ । उच्च अदालत जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीको इजलासले अर्याललाई अदालतको अवहेनामा उक्त आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ–अदालतको आदेशलाई अनदेखागरी अदालतको अवहेलनागरेको देखियो, निज कार्यालय प्रमुखले अदालतको आदेशको परिपालना नगरेको यस अदालतमा पर्नआएका यस्तै प्रकृतिका अन्य निवेदनहरुमासमेत यस पूर्वअवहेलनामा कारबाही हुने ठहरर्याई फैसला भएको छ ।
विपक्षीलाई प्रस्तुत निवेदकको हकमा न्याय प्रशासन ऐन–०६३ को दफा १७ उपदफा (४) एक महिना कैद र पाँचहजार जरिवाना हुने ठहर्छ भनिएको छ । मालपोत प्रमुखविरुद्ध धनुषा निवाशी रामरती देवीले व्यक्तिको जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएको छबर्षसम्म कुनै निर्णय नदिएपछि अदालतमा जग्गा दर्तागराउन परमादेशको आदेशको मागगर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियोे । अदालतले रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै एक महिनाभित्र दर्तागर्न परमादेश जारी गरेको थियो । तर मालपोले करिब डेढवर्षसम्म पनि अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेपछि पीडितहरु फेरि अदालतमा आदेशको अवहेलनासम्बन्धी मुद्धा दायर गरेका थिए । मातपोत कार्यालयले अदालतको आदेशको पनि पालना नगरेपछि पीडितहरु पुनः अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्धा लिएर गएपछि अहिले अदालतले मालपोत कार्यालय प्रमुख अर्याललाई कैद तथा जरिवाना हुने ठहर छ ।
अदालतको आदेश पटक,पटक अवज्ञा गरेको उल्लेखगर्दै अदालतले कैद सजायसमेत गरेको छ । यस्तै, अर्को निवेदक भएको मुद्धामा अदालतले उक्त मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई ५०० जरिवाना गरेको थियो । आदेशमा मालपोत कार्यालय प्रमुखले उचित कारणसहित पूर्वआदेश कार्यान्वयन गरेर अदालतलाई चित्तबुझ्दो हुनेगरी निवेदन दिएमा सजाय माफीगर्न सकिनेसमेत उल्लेख छ ।
