काठमाडौं, २३ चैत । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानूनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ । साथै नयाँ शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न सर्वाेच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयले पहल गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानून विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका–०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानूनी प्रक्रिया अघिबढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले प्रेस विज्ञप्ति जारीगरेर शैक्षिकसत्र प्रारम्भ भएपछिमात्रै विद्यार्थी भर्ना गराउन तथा शुल्क मापदण्ड विपरीत शुल्क नलिन व्यवस्था मिलाउन र गैह्रकानूनीरुपमा त्यसरी शुल्क लिइएको पाइए शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्ष ऐन–०२८ लगायतका अन्य कानूनी व्यवस्था बमोजिम कारवाही हुन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराइएको छ ।
शिक्षा नियमामवली–०५९ (संशोधनसहित) को नियम ५४ को ४ र नियम ७८ को ग को व्यवस्था तथा ुसर्वाेच्च अदालतको यही चैत २० गतेको आदेशको उल्लंघनगरी शैक्षिकसत्र अगावै बिद्यार्थी भर्नागर्ने कार्यलाई पनि दण्डनीय हुनेतर्फ सचेत गराइएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को हिजोको निर्णयअनुसार आउँदौ वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र प्रारम्भ हुनेछ । विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिक सत्र शुरु नभएको तथा शिक्षा नियमावली–०५९ को नियम ७८ (१) (ग) बमोजिम लब्धाङ्कपत्रलगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरुले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली–०५९ अनुसार शैक्षिक शुरु भएपछि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । यसअघि हरेक वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सञ्चालनहुँदै आएको थियो ।
आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानूनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश गरेको छ । नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरद्वारा यही चैत ५ गते प्रकाशित सूचनामा वार्षिक परीक्षा सम्पन्नगरी नतिजा प्रकाशन पश्चात नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ शुरु भएपछिमात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालनगर्न निर्देशन दिइएको थियो । सो विषयमा राससले यही चैत ५ गते वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयमा भर्ना शुरु शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । रासस
