काठमाडौं,१९ वैशाख । नेपालको दार्चुलास्थित लिपुलेकमा भारतीय हस्तक्षेप र चलखेल फेरी अत्यधिक बढेको छभने नेपालको सरकार मुकदर्शक भएकोभन्दै राजनीतिक क्षेत्रमा चिता र चासो ब्यक्त हुन थालेको छ । भारत सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६ को औपचारिक घोषणा गरेपछि नेपालमा चिन्ता र चासो बढेको हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले आगामी जुनदेखि अगष्टसम्म सञ्चालन हुनेगरी नेपालको लिपुलेक मार्गबाट तीर्थयात्री पठाउने कार्यतालिका सार्वजनिकगर्दै अनलाइन आवेदन समेत खुलागरेको छ । नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेको र ऐतिहासिकरुपमा आफ्नो दाबीगर्दै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालको सहमति र समन्वयबिना भारतले चालेको सो कदमलाई कूटनीतिक वृत्तमा एकपक्षीय र हेपाहा प्रवृत्तिका रुपमा हेरिएको छ ।
भारतको उक्त घोषणाले नेपालले ०७७ सालमा जारीगरेको चुच्चे नक्सा र त्यसका लागि भएको संविधान संशोधन औचित्यहीन भएको छ । भारतको उत्तराखण्डको धार्चुलाहुँदै लिपुलेक पासबाट १० वटा समूहलाई मानसरोवर लैजाने भारतीय योजना रहेको बताइन्छ । सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र क्रियाशील रहेको भनिए पनि कुनै वार्ता हुनसकिरहेको छैन । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार यस वर्षको यात्रामा सहभागी हुन चाहने यात्रीहरुलाई कूल २० वटा समूहमा विभाजन गरेर गन्तव्यतर्फ पठाइने छ ।
जसअनुसार उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने लिपुलेक पासहुँदै १० वटा समूहलाई यात्रा गराइनेछभने बाँकी १० वटा समूहले सिक्किमस्थित नाथु ला पासको मार्ग प्रयोगगर्ने भएका छन् । प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रीहरु रहनेगरी मन्त्रालयले कोटा निर्धारणसमेत गरेको छ ।
