काठमाडौं,२६ वैशाख । बर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गरेकोमा नेपाल बार एशोसिएसन असन्तुष्ठ भएको छ । साृ संगठनले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, मानवअधिकार तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा सदैव दृढ रहेको बताउँदै सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गरेको कार्यप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । एशोसिएसनले जारी गरेको प्रेस एक विज्ञप्तिमा संविधानको धारा २८४ को मर्म विपरीत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधनगर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै त्यसलाई संविधान र संसदीय अभ्यास विपरीत कदमको रुपमा व्याख्या गरेको छ।
विज्ञप्तिमा संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारीगर्नु जनताको सार्वभौम अधिकार तथा संसदको सर्वोच्चताको उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ । बार एशोसिएसनले सरकारले संवैधानिक परिषदमार्फत न्यायपालिकामा दीर्घकालीन असर पर्नेगरी नियुक्ति सिफारिस गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो कदमले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्ने खतरा उत्पन्न गरेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा अध्यादेशको अस्थायी अभ्यासलाई नियमित राजनीतिक औजारकारुपमा प्रयोगगर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक परम्परा विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, यस्तो कार्यले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिचको शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा कार्यरत सदस्यहरुलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएकोभन्दै बार एशोसिएसनले त्यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामाथिको प्रहार भनेको छ। महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधान र संवैधानिक मूल्यमान्यता विपरीतका गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
