काठमाडौं,२६ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सुकुम्बासीहरुलाई केही राहत मिलेको बताइएको छ । अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश जारीगरेको हो । गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले गत ११ गते रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट विस्थापन गरी अन्यन्त्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रकृया अवलम्बन नगरी निजहरुको बासस्थानबाट हटाउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा अपुरणीय क्षति हुने सर्वोच्चको ठहर छ । आदेशमा ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र सबै उठाएका सुकुम्बासीहरुलाई मानवोचित व्यवहार एंव आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको भनी इजलास समक्ष जानकारी गरा पनि वस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासीहरुलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औंल्याइएको सन्दर्भमा विस्थापित सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको हकमा निजहरुको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्धगर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली–०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारीगरिदिएको छ भनिएको छ ।
त्यस्तै प्रस्तुत रीट निवेदनमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समुचित व्यवस्थापनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न निहित रहेकाले चाडो निरुपण हुनु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा विपक्षीबाट लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित् भएपछि १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली–०७४ नियम ७६ बमोजिम अग्राधिकार प्रदानगरी गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
