काठमाडौं, २९ जेठ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले काम नगर्ने ३८ जलबिद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेजगर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरेको हो । बिद्युत खरिद सम्झौता (पिपीए) गरेर पनि लामो समयसम्म निर्माणमा नगई ‘झोलामै लाइसेन्स’ राख्ने प्रवद्र्धकमाथि उक्त कदम चाल्न सिफारिस गरेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । समितिले शून्य प्रगति रहेका एक हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलबिद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्दगर्न राय दिएको हो ।
समितिले ०७६ सालभन्दाअघि अनुमति लिएर हालसम्म कुनै प्रगति नगरेका १६९ मेगावाटका अन्य ११ वटा आयोजनालाई पनि बिद्युत ऐन–०४९ बमोजिम तत्काल खारेजगर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी चारहजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणागर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ । पचास प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका २२० मेगावाटका १५ आयोजनालाई प्राथमिकता र ५० प्रतिशत नजिक पुगेका पाँच हजार ६४२ मेगावाटका १३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । काम भइरहेका तर बिभिन्न कारणले ढिलाइ भएका एक हजार १२४ मेगावाटका ३८ आयोजनालाई छिटो सम्पन्नगर्न सहजीकरण गर्ने भनेको छ । समितिले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्यगर्दै अबदेखि प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा मात्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारीगर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरणलाई पारदर्शी बनाउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । बिद्युत आयोजनाको अनुमति र लगानी स्वीकृतिका सम्बन्धमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच रहेको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएको पाँच वर्षसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरी वास्तविक लगानीकर्तालाई मात्र प्रोत्साहनगर्न भनिएको छ । समितिले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७६ वटा आयोजना (कुल क्षमता एक हजार १६४ मेगावाट)को पहिचानगरी तिनीहरुको तत्काल पिपीए गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । बिद्युत ऐन–०४९, नियमावली–०५० र जलबिद्युत विकास नीति–०५८ मा रहेका बाझिने प्रावधानहरुलाई संशोधनगरी एकरुपता ल्याउन समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । रासस
